सुर्खेत, ६ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलले शिक्षाको विकासका लागि कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत परियोजना आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसंगको सहकार्यमा यूनीसेफ र समाज जागरण केन्द्र स्याक नेपालले सञ्चालन गर्न लागेको कर्णाली प्रदेशमा शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धि परियोजनाको प्रदेश स्तरीय शुरुवाती बैठकलाई आज वीरेनन्द्रनगरमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कंडेलले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । मुख्यमन्त्री कंडेलले कर्णाली प्रदेशका अधिकांस नागरिकको आर्थिक अवस्था कम्जोर रहेकोले शिक्षामा पनि पछि परेको प्रसंग उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अभिभावकहरु कमाइकाजका लागि देशभित्रै र भारतसम्म मौसमी कामदारका रुपमा जाने गरेको र उनीहरुसंगै बालबालिका पनि जाने हुँदा विद्यालय तहको पढाई प्रभावित हुने गरेको कंडेलले बताउनुभयो । यसै प्रसंगमा शिक्षाको सुधारका लागि अभिभावकलाई आयआर्जनसहितको एकीकृत परियोजना आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री कंडेलले कर्णालीमा शिक्षाको अवस्था विगतभन्दा सुधार हुँदै गएको तर अझै हुनुपर्नेजति नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले शिक्षाको सुधारका लागि सरकारका तर्फबाट प्रयास भैरहेको भन्दै संघ संस्थाबाट सञ्चालन हुने परियोजनाले थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि कर्णालीमा सञ्चालन गर्न लागिएको परियोजनालाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहयोग सहकार्य गर्न तयार रहेको उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बैठकमा सहभागी सामाजिक विकास मन्त्री बीर बहादुर शाहीले शिक्षा परियोजनाबाट कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तरका लागि महत्वपूर्ण परियोजना रहेकाले प्रदेशका सबै स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य सुरेश अधिकारीले समुन्त प्रदेश बनाउनका लागि शिक्षामा लगानी अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा परियोजनाबाट प्रदेशको शैक्षिक सूचकहरुमा सुधार हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
यूनीसेफ एशिया क्षेत्रीय कार्यालयका शिक्षा सल्लाहकार मिस्टर म्याट वोसार्डले कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा लिएको बताउनुभयो । आफूहरु आगामी दिनमा पनि प्रदेश सरकारसंग सहकार्य गरेर काम गर्न चाहेको वोसार्डको भनाई थियो । यस्तै शिक्षा प्रमुख नेभिन नेजेभीकले विधालय तहमा सीकाई उपलब्ध हाँसिल गर्नका लागि संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग मिलेर काम गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । परियोजना सञ्चालन हुने २२ स्थानीय तहलाई नमूनाका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाई छ ।
यूनीसेफका फर्सुराम पन्थले परियोजनाले मुख्यगरी समावेशी शिक्षा, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा, सुरक्षित विद्यालय मुख्य विषयगत क्षेत्रमा काम गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समावेशी शिक्षा अन्तर्गत बहुभाषिक शिक्षणमा शिक्षकहरुको क्षमता अभिबृद्धि, अपांगता भएका विधार्थीहरुको पहिचान अभिमुखीकरण, प्रारम्भिक बाल शिक्षा तर्फ बाल विकास सहजकर्ताहरुलाई तालिम सञ्चालन गरिनेछ । यस्तै सुरक्षित विधालयका लागि स्थानीय तह तथा विद्यालयमा विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा योजना निर्माण गर्ने, विपत व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने तालिम दिने लगायतका क्रियाकलाप रहेको उहाँले बताउनुभयो ।यूरोपियन यूनीयनको आर्थिक सहयोग रहेको उक्त परियोजना २०८१ असारमा सुरुभई २०८३ जेठ (दुई बर्ष) सम्म सञ्चालन हुनेछ । कर्णाली प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग सहकार्यगरी परियोजनाका गतिविधि सञ्चालन गर्ने स्याक नेपालका कार्यकारी निर्देशक टिकाराम आचार्यले बताउनुभयो । विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना निर्माण र कार्यान्वयन परियोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।