साउन २८, सुुर्खेत । कर्णालीप्रदेश सभाका संसदीय समितिहरुले कुनै पनि ऐन निर्माणका क्रममा नागरिकको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आवश्यकता अनुसार विषयगत विज्ञसँग रायपरामर्श लिए पनि नागरिकबाट सुझावलिन चुकेको भन्दै आगामी दिनमा त्यसलाई प्राथमिकता राख्ने बताएका छन् । आइतबार मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सर्खुेतमा भएको खुला छलफलमा समितिका सभापतिहरुले सरकारलाई प्रदेशसभा प्रतिजवाफदेही बनाउने र जनताप्रतिआफुहरु जवाफदेहीबन्ने प्रतिवद्धता जनाएकाहुन् । सामाजिक विकास मन्त्रीतथा समाजिक विकास समितिका निवर्तमान सभापति घनश्याम भण्डारीले यसअघि आफै प्रदेश सभाको समितिको अध्यक्षको हैसियतले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनगर्न सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक विकास समितिले दिएका ९० प्रतिशत निर्णय कार्यान्वयन भएको मन्त्री भण्डारीको दावीथियो । छोरी–बुहारीलाई शिक्षाको कार्यविधी सुधार गर्न दिएको निर्देशनका र्यान्वयन भएको छैन नीभन्ने प्रश्नमाउहाँले आफु मन्त्री भएपछि कार्यविधी सच्याउने निर्णय गरेको दावीगर्नुभयो । मापहुँच कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी–बुहारीलाई शिक्षामापहुँच पु¥याउने उद्देश्यका साथआर्थिक वर्ष ०७५÷७६ बाट ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । तर, प्राविधिकशिक्षाकालागिल्याइएको सो छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रदेशका आमनागरिकको पहुँचनभएको गुनासो छ ।
कार्यक्रमका सहभागिले नागरिकले समितिहरुका निर्णय वा निर्देशन थाहापाउन नसकेको, समितिका निर्णय कार्यान्वयन नभएको जस्ता गुनासो गर्दै संसदीय समितिले गर्ने छलफल नागरिकले थाहापाउने उपाय के छ भनेर प्रश्न गरेकाथिए । मन्त्री भण्डारीलेसहभागिले उठेकादर्जनौ प्रश्नकाविषयमाध्यानआकर्षण भएको भन्दै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई गाउँसम्म जोड्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने जानकारी पनिदिनुभयो ।
प्रदेशमामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले कानुनबनाउने क्रममानागरिकको सहभागितामा चुकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले समितिहरुले आफ्नानिर्देशनवासिफारिसहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिताका लागि विशेष सयन्त्र बनाउने र कार्यविधीतयार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । समितिका कयौ ंनिर्देशनसरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सभापति खड्काले त्यसको थपनिगरानीगर्ने जानकारी दिनुभयो । विश्वविद्यालय कानुनशंकायमा अध्यनरथ विद्यार्थीलाई कानुनी साक्षात्कारलाई गाउँसम्म परिचालनगर्न सरकारसँग छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिजीतबहादुर मल्लले प्रदेशको लेखा समितिकाकारण धेरै बेरुजु फस्र्यौट भएको दावीगर्नुभयो । उहाँले एक अर्ब भन्दा बढी बेरुजु फस्यौट भएको जानकारी दिनुभयो सहभागिको प्रश्नको जवाफदिनुहुँदै मल्लले विकासको पादादर्शीता, शुसासनका लागि नागरिकको सहभागितामा छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेश सभाले बनाउने कानुन र समितिको छलफलमा सीमान्तकृत वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, लैंगिकतथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, यूवाको सहभागितामा विशेष ध्यानदिने सबै सभापतिहरुको प्रतिवद्धता थियो । युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपाल एफएम नेटवर्क र जागरण एफएम सर्खुेतको समुन्वयमाभएको कार्यक्रममाविद्यार्थी, नागरिक मासजकाव्यक्ति, पत्रकारगरि २ सयभन्दा बढीको सहभागिताथियो ।