सुर्खेत, १० भदौ ।
सरकारी कार्यालयमा सेवा लिने ठाउँ, प्रक्रिया थाहा नपाएर सेवाग्राहीले व्यहोर्नुपरेका हैरानीका समाचार नौला होइनन । पहुँचवाला, बिचौलियाहरुले सजिलै सेवा लिने तर सर्वसाधारणले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने समाचार पनि प्राय आइरहेका हुन्छन् ।
कर्णालीका विभिन्न तीन वटा स्थानीय तहले एकीकृत प्रणालीबाट सेवा दिन थालेपछि अहिले चर्चा बटुलेका छन् । दैलेखको दुल्लु, सुर्खेतको पञ्चपुरी र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले एकीकृत सेवा प्रवाह गर्न थालेपछि सेवाग्राहीमा सकरात्मक प्रभाव परेको छ । यी तीनवटै नगरपालिकामा सबै सेवाहरु सेवाग्राहीलाई एकै ठाउँमा राखेर दिने गरिएकोछ । नगरपालिकामा आफ्नो काम लिएर गएका नागरिकलाई कुपन प्रर्णालीबाट एकै ठाउँमा राखेर सबै सेवा दिने गरिएको छ । सेवा लिएर फर्किएका नागरिकहरुलाई सुझाव पेटिकामा सन्तुष्टि मापनका लागि राखिएको बाकसमा कुपन खसाउने व्यवस्था गरिएको छ । दैनिक सन्तुष्टि मापनका आधारमा करिब ९५ प्रतिशत सेवाग्राही एकीकृत प्रवाहबाट सन्तुष्ट भएको पाइएको एकीकृत सेवा सुरु गरेका स्थानीय तहहरुको भनाई छ । ‘पहिले सेवा लिदाँ झण्झटिलो भयो समयमै पाइएन भनेर नागरिकको धेरै गुनासो हुने गर्दथ्यो’ दुल्लु नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत प्रसाद रिजालले भन्नुभयो ‘एकीकृत सेवा दिन थालेपछि ९५ प्रतिशत बढी सेवाग्राही सन्तुष्ट देखिएका छन् ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन गरिरहेको यूरोपेली संघ समावेशी संघीयता सहयोग परियोजना (यूसिफ) को सहयोगमा ती पालिकाहरुले एकीकृत सेवा प्रवाह सञ्चालन गरेका हुन् । ‘हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलेको भन्दा केही नयाँ गरौँ नागरिकलाई सहज रुपमा कसरी सेवा दिने भन्ने हामीमा हुटहुटी थियो’ आइतबार वीरेन्द्रनगरमा यूसिफले आयोजना गरेको छलफलसत्रमा सहभागी चौरजहारी नगरपालिकाका उपप्रमुख इश्वरी शर्मा बिएमले भन्नभयो,‘यूसिफले एकीकृत सेवा प्रवाहसम्बन्धी सहयोग गरेपछि हाम्रो त्यो सपना पूरा भएको छ जनतामा सन्तुष्टि बढेको छ ।’ एकीकृत सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण, प्रविधि लगायतमा परियोजनाले सहयोग गरेको उपप्रमुख बिएमले बताउनुभयो । साउन पहिलो साता सेवा लिन चौरजहारी नगरपालिका पुग्नुभएका डण्डबीर बुढाथोकीले एकै ठाउँबाट सेवा पाउदा सजिलै र विगतभन्दा चाँडो सेवा पाएको बताउनुभयो । उहाँले सेवा लिन जाँदा पहिले अलमल पर्ने गरेकोमा एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्रबाट कर्मचारीहरुले सहजिकरण गरिदिएका कारण सहज भएको बताउनुभयो । यस सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले तीन पालिकामा सुरु गरिएको एकीकृत सेवा प्रवाह प्रभावकारी देखिएको भन्दै कर्णालीका दशवटै जिल्लाका एक एक स्थानीय तहमा नमूनाका रुपमा सुरु गर्न सुझाव दिनुभयो । कर्णालीमा सुरु गरिएको एकीकृत सेवा प्रवाह नमूना र प्रभावकारी देखिएकाले यसलाई अन्य ठाउँमा पनि लागू गर्न सकिने संयूक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का उप आवासिय प्रतिनिधि जुलियन सेभिलार्डले बताउनुभयो । परियोजनाका सिकाई आदान प्रदानका लागि आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै सेभिलार्डले एकीकृत सेवा प्रवाहले सबै उमेर समूह, लिंग र समुदायका मानिसहरुलाई समान रुपले सेवा प्रवाह भई संघीयता सबल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । परियोजनाबाट भएका सिकाई आगामी दिनमा यूएनडिपीका अन्य कार्यक्रमहरुमा पनि समावेश गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । संघीयता विज्ञ अधिवक्ता एवं संविधान सभाका पूर्व सदस्य खिमलाल देवकोटाले नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा दिनु संघीयताको सुन्दर पक्ष भएको बताउनुभयो । राम्रा अभ्यासहरुलाई अन्य पालिकाहरुले पनि अनुशरण गरेमा संघीयताप्रति जनविश्वास बढ्दै जाने देवेकोटाको भनाई छ ।
क्षमता अभिबृद्धि र नीतिगत अनुसन्धानमा सहयोग
यूसिफ परियोजनाले संस्थागत तथा विभिन्न विषयगत क्षेत्रको क्षमता अभिबृद्धिका साथै नीतिगत अनुसन्धानमा पनि सहयोग गरेको यूएनडिपीका पोर्टफोलियो म्यानेजर टेक टमाटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रष्ठिानको संस्थागत विकास र स्रोत सामग्री निर्माण, विभिन्न विषयमा स्रोत व्यक्ति तयार गर्न प्रशिक्षण लगायतमा परियोजनाले सहयोग गरेको छ । यस्तै मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयमा नीति प्रयोगशाला (पोलिसी ल्याब) निर्माणमा सहयोग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कर्णाली प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संस्थागत विकास र विभिन्न विषयका स्रोत सामग्री निर्माणमा परियोजनाले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको प्रतिष्ठानका अधिकृत युवराज न्यौपानेले बताउनुभयो । ‘सुरुमा हामीसंग अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुका लागि तालिम दिने स्रोत सामग्री नै थिएन’ न्यौपानेले भन्नुभयो,‘अहिले हामीसंग लगभग सबै विषयका स्रोत सामग्री र स्रोत व्यक्ति तयार छन यसमा यूसिफ लगायत परियोजनाहरुको महत्वपूर्ण सहयोग छ ।’ मध्यपश्चिम पोलिसी ल्याबका निर्देशक प्राध्यापक डा. चन्द्र प्रसाद रिजालले विश्व विद्यालय अन्तर्गत पोलिसी ल्याब स्थापना गर्ने आफूहरुको सोचलाई यूसिफ परियोजनाले संभव तुल्याएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा पोलिसी ल्याबले विश्वविद्यालयको अनुदान सहयोग विनै सार्वजनिक नीति अध्ययन अनुसन्धानका कामहरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
यस्तै परियोजनाले पालिकामा स्वचालित प्रणाली सञ्चालनका, साथै प्रदेश योजना आयोगमा परियोजना तथ्यांकमा आधारित निर्णय र समन्वय गर्न परियोजना सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणमा पनि सहयो गरेको छ । यूसिफ परियोजना मार्फत स्थानीय सरकारको योजनामा समावेशी सहभागिता अभिबृद्धि भएको यूएनडिपीका सुशासन सल्लाहकार विन्दा मगरले बताउनुभयो । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विभिन्न वर्ग तथा समुदायलाई दिने सेवा प्रवाहलाई दिगो, उत्तरदायी गुणस्तरीय तथा समावेशी बनाउन परियोजनाले योगदान गरेको उहाँले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारका सचिव आनन्द सारुले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, योजना निर्माणलाई समावेशी बनाउनका लागि प्राविधिक सहयोगका साथै प्रदेश सरकारलाई प्रमाणका आधारमा योजना बनाउन विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानमा यूसिफले सहयोग गरेको बताउनुभयो । कर्णालीमा सिमान्तकृत समुदायको रुपमा रहेको बादी समुदायको अवस्था अध्ययनगरी कार्यक्रम निर्माणमा परियोजनाको प्राविधिक सहयोग रहेको उहाँले बताउनुभयो । परियोजनासंगको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुको भेलागरी लैंङ्गिक समावेशी तथा समावेशीकरणका आधारमा योजना तथा बजेट निर्माण, न्यायिक समितिको सेवा प्रवाह, लगायतमा प्रदेश स्तरीय विभिन्न २९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको सचिव सारुले स्मरण गर्नुभयो । घोषणा गरिएका कतिपय विषय कार्यान्वयन भएकार बाँकी विषय पनि सबैको सहयोग सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सन् २०२२ जनवरीदेखि पाइलटका रुपमा सुरु भएको यूसिफ परियोजना यही अगष्टबाट समापन हुने जनाइएको छ ।