सुर्खेत, ४ असाेज । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलले ठूलो भुगोल र पिछडिएको प्रदेशका रुपमा रहेको कर्णालीलाई संघीय सरकारले अरु प्रदेश सरह राजस्व बाँडफाँड गर्दा न्यायोचित नहुने बताउनुभएकाे छ।
आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित संघीयता सबलिकरण सम्बन्धी प्रदेश स्तरिय कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कडेलले संघीयता कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको वित्तिय संघीयताको विषयमा संघीय सरकार थप उदार हुनुपर्ने बताउनुभयाे। “संघीयतापछि प्रदेशमा नागरिकका अपेक्षा र आवश्यकता बढेका छन मुख्यमन्त्री कडेलले भन्नुभयाे ‘तर आम्दानीको अवस्था भने न्यून छ ,यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले दिने कार्यक्रम र अनुदानलाई बढाउनै पर्छ । जनताको अपेक्षा र आवश्यकता बढदै गएको तर स्रोतको अभावमा जनताका यथोचित आवश्यकता पुरा गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री कडेलको भनाई थियो ।
संघीय संरचनामाथि विभिन्न हिसाबले प्रश्नहरु खडा भइरहेको तर्फ संकेत गर्दै मुख्यमन्त्री कंडेलले केही कमीकमजोरी भएपनि अहिले नै संघीयताको विषयमा पुर्नविचार गर्ने बेला भइनसकेको बताए । उनले भने, “जसरी केही हुदै नभएको हिसाबले प्रचार गरिएको छ त्यो होइन । तीनै तहका सरकारले आफनो श्रोत र क्षमता अनुसार नागरिकको हित र समृद्धिमा काम गरिरहेका छन।” संघीयताका तीन महत्वपूर्ण पक्ष मध्ये राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तिय संघीयताका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कडेलको भनाई छ ।
प्रमुख दलहरूबीच एकताका कारण संघीयतासहितको संविधान जारी भएको स्मरण गर्दे मुख्यमन्त्री कडेलले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर सबैको एकताबद्ध हुन जरुरी रहेको बताउनुभयाे । संघीयता कार्यान्वयनमा विषय केन्द्रीत छलफल जरुरी रहेको कंडेलले बताउनुभयाे ।