सुर्खेत, ५ मंसिर ।
मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय समन्वय बैठक सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोख्रेलले मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यक्रम भैरहेको जानकारी गराउनुभएको हो । मन्त्रालयले २०७९ मा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । कर्णाली मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी रणनीति बनाउने पहिलो प्रदेश हो । कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको भूमिका बारे समन्वय बैठक तथा अभिमुखीकरण गरिरहेको सचिव पोख्रेलले बताउनुभयो । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई प्रदेश अस्पतालसम्म आउने जाने खर्च समबन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने र प्रदेश अस्पतालमा निशुल्क उपचार गर्नेगरी सम्झौता गर्न केही स्थानीय तहसँग छलफल भैरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेका बालबालिका र किशोर किशोरीको विशेष उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पताल काठ्माण्डौँसँग सम्झौता गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कान्ति बाल अस्पताल बालबालिका र किशोर किशोरीको मानसिक स्वास्थ्य उपचारका लागि विशेषज्ञसहित छुट्टै उपचार कक्ष भएको एकमात्र अस्पताल हो । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख बृष बहादुर शाहीले रणनीति कार्यान्वयनका लागि सरकार, गैरसरकारी संस्था लगायत सबै सरोकारवालाहरुको हातेमालो आवश्यक हुने बताउनुभयो । मानव अधिकार आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेश कुमार थापाले मानसिक स्वास्थ्य मानव अधिकारको महत्वपूर्ण सवाल भएको भन्दै मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट यसको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रका प्रमुख डा.शक्ति सुवेदीले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने कतिपय औषधि सरकारले निशुल्क दिने सूचिमा नरहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । सरकारले निशुल्क दिने औषधिको सूची अध्यावधिकका लागि विभिन्न छफलहरुमा आवाज उठाइरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत मनोचिकित्सक डा.शुशील समदर्शीले कर्णाली प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचारको लागि जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनुभयो ।
मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कार्यरत सिएमसी नेपाल कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक हिमाल गैरेले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनैतिक कार्ययोजना कर्णाली प्रदेशले अपनत्व गरेको कानुनी दस्तावेज भएको र सीएमसी नेपाल लगायत सम्पुर्ण विकास साझेदार उक्त रणनैतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा हातेमालो गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयनका निम्ती संस्था सदैव प्राविधिक साझेदारका रुपमा सहयोग गर्ने गैरेले बताउनुभयो ।
प्रदेश कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण नाथले मनोसामाजिक अपांगता, बालबालिका र किशोर किशोरीमा देखिने मानसिक स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरणका विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कर्णालीमा सिएमसी नेपालले ७ जिल्लाका ३५ स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
