सुर्खेत, ७ मंसिर ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा स्थानीय सरकारहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थासँगको समन्वयमा जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले आज आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा स्थानीय सरकारको पनि जिम्मेवारी हुने बताएका हुन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा जिल्ला निर्देशक समिति र द्वन्द्व पीडितबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
संयुक्त राष्टसंघको सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशक समिति गठन गर्ने प्राब्धान बमोजिम सुर्खेत जिल्लामा र नौ वटै स्थानीय तहमा निर्देशक समितिहरु गठन गरिएको छ । स्थानीय तहसम्म निर्देशक समिति गठन भएपनि कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको मानव अधिकार रक्षक संजाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले बताउनुभयो । द्वन्द्व पीडितहरुको राहत, जिविकोपार्जन लगायतमा स्थानीय सरकारले पनि विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्ने ढकालले बताउनुभयो ।
निर्देशक समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारले स्थानीय तहसम्म निर्देशक समिति गठन गर्ने देशभरमा सुर्खेत पहिलो जिल्ला भएको बताउनुभयो । समितिलाई सक्रिय बनाएर कार्यायोजना कार्यान्वयनलाई जोड दिन प्रमुख सुनारले सुझाव दिनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा तीन वटै तहका सरकारको आ आफ्नो तहका जिम्मेवारी रहेकोले त्यस अनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले द्वन्द्व प्रभावितको अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय सरकारका तर्फबाट आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो । वीरेन्द्रनगरले द्वन्द्व पीडित लगायत सबै खाले हिंसा पीडितहरुका लागि हेल्प डेस्क, मनोपरामर्शदाता लगायतको व्यवस्था गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख उमेश पौडेल, सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐन ब चन्द, बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
मनोसामाजिक परामर्शदाता सर्मिला विसीले द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुका लागि नियमित परामर्श सेवा दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । द्वन्द्व कालमा यौन हिंसामा परेका व्यक्तिहरूले बढी मानसिक समस्या झेलिरहेको उहाँले बताउनुभयो । संयुक्त राष्टसंघको सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० ले द्वन्द्व कालमा भएका घटनाहरुमा महिला र बालबालिकाकाहरुको सवालको निरुपणमा जोड दिन्छ ।