अनुगमनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न जिल्ला समन्वय समितिलाई मुख्यमन्त्री कंडेलको आग्रह

जागरण संवाददाता
सुर्खेत, १० मंसिर ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलले योजनाको अनुगमन मूल्यांकमा जिल्ला समन्वय समितिहरुले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको आठौँ सभाको उद्घाटनका क्रममा मुख्यमन्त्री कंडेलले योजनाको गुणस्तरीयता, पारदर्शीता र समयमै समपन्न गर्न जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । योजनाको गुणस्तरीयता र समयमै सम्पन्न हुनेमा समस्या देखा परेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमा समेत जिल्ला समन्वय समितिहरु अलमलमा परेको मुख्यमन्त्री कंडेलको भनाइ छ । स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरु पनि जिल्लासभाका सदस्य हुनेहुँदा जिल्ला समन्वय समितिलाई व्यबहारिक प्रयोगमा बलियो बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकार जुन तहले योजना बनाएपनि कुनै त्यसको सही ढंगले कार्यान्वयन गराउनका जिल्लाभित्र सञ्चालित योजनाको सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी अनुगमन मुल्यांकन गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कंडेलले जोड दिनुभयो । पछिल्लो समय योजना कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अनुगमन मूल्यांकलनमा अधिकारसम्पन्न जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै मुख्यमन्त्री कंडेलले दिर्घकालीन विकास निर्माणविन मूलुकको समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै योजना बनाउदा दिर्घकालिन विकास निर्माणलाई जोड दिन सुझाव दिनुभएको छ । नागरिकलाई अधिकतम लाभपुग्ने साथै आन्तरिक आम्दानी बृद्धि हुने खाल योजना छनौटगरी कंडेलले अन्तरपालिकाको साझा पहलमा कार्यान्वयन गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
सभामा जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले गत आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गरेका कार्यक्रम तथा आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको छ । प्रमुख सुनारले स्थानीय तहहरुको संस्थागत,व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध विकास, सुशासन र पारदर्शीता साथै जवाफदेहिता अभिबृद्धिका लागि अनुगमन मुल्यांकनमा जोड दिने आगामी बर्षको योजना रहेको बताउनुभयो ।
नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालले जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई अनुगमन मूल्यांकनका साथै कारबाहीको अधिकारसहितको अधिकारसम्पन्न निकाय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला तहमा कार्यान्वयन हुने तीनै तहका योजनाको प्रभावकारिताका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई बलियो निकायका रुपमा लैजानुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।