नवराज रोकाय
मंसिर १७, सुर्खेत
खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले कर्णाली प्रदेशमा डिपिआर (विस्तृत परियोजना )प्रतिवेदन तयार भइसकेका योजनाहरू आर्थिक अभावका कारण रोकिँदैनन् भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आज सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रको उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले स्रोत सुनिश्चितता सम्बन्धी प्रदेश सरकारको योजनालाई संघीय सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो ।
मन्त्री यादवले सुरुवातमा केही समस्या भए पनि प्रदेशभर स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तार गरी दीर्घकालीन आवश्यकताहरू पूरा गरिने र सरकारी लगानीको सही सदुपयोग हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभावले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइ भएको स्वीकार गर्दै संघीय सरकारको सक्रिय सहकार्यले समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो ।
खानेपानी मन्त्रालयकी प्रमुख सचिव प्रमिला देवी शाक्य (बज्राचार्य) ले केन्द्रले हाल २५ स्थानीय पालिकाबाट कार्यक्रम सुरु गरे पनि सन् २०२७ सम्म ४२ वटै पालिकामा सेवा विस्तार गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले खानेपानी विद्येयक २०८१ संसदमा पेश भइसकेको र यसले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो ।
सहायता केन्द्रले त्रिपक्षीय समझदारीमा आधारित रहेर योजनाहरूको वर्गीकरण, तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र स्तरोन्नति गर्ने भएको छ भने खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा तीनवटै तहका सरकार, दातृ निकाय, र समुदाय संग सहकार्य र पैरवीको भुमीका खेलीने बताइएको छ ।
दिगो खानेपानी प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन भन्ने लक्ष्य सहित सेवा सहायता अभियानको घोषणापत्र समेत जारी गरिएको छ । सहायता केन्द्रले दिगो संरचना निर्माण, जीर्ण पूर्वाधार व्यवस्थापन र स्तरोन्नतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
सहायता केन्द्रको शुभारम्भले कर्णाली प्रदेशका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँदै स्वच्छ खानेपानीको पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।