कर्णालीमा ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रको शुभारम्भ, सन् २०२७ सम्म ४२ पालिकामा विस्तारको लक्ष्य


नवराज रोकाय
मंसिर १७, सुर्खेत
खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले कर्णाली प्रदेशमा डिपिआर (विस्तृत परियोजना )प्रतिवेदन तयार भइसकेका योजनाहरू आर्थिक अभावका कारण रोकिँदैनन् भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आज सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रको उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले स्रोत सुनिश्चितता सम्बन्धी प्रदेश सरकारको योजनालाई संघीय सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो ।
मन्त्री यादवले सुरुवातमा केही समस्या भए पनि प्रदेशभर स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तार गरी दीर्घकालीन आवश्यकताहरू पूरा गरिने र सरकारी लगानीको सही सदुपयोग हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभावले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइ भएको स्वीकार गर्दै संघीय सरकारको सक्रिय सहकार्यले समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो ।
खानेपानी मन्त्रालयकी प्रमुख सचिव प्रमिला देवी शाक्य (बज्राचार्य) ले केन्द्रले हाल २५ स्थानीय पालिकाबाट कार्यक्रम सुरु गरे पनि सन् २०२७ सम्म ४२ वटै पालिकामा सेवा विस्तार गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले खानेपानी विद्येयक २०८१ संसदमा पेश भइसकेको र यसले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो ।
सहायता केन्द्रले त्रिपक्षीय समझदारीमा आधारित रहेर योजनाहरूको वर्गीकरण, तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र स्तरोन्नति गर्ने भएको छ भने खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा तीनवटै तहका सरकार, दातृ निकाय, र समुदाय संग सहकार्य र पैरवीको भुमीका खेलीने बताइएको छ ।
दिगो खानेपानी प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन भन्ने लक्ष्य सहित सेवा सहायता अभियानको घोषणापत्र समेत जारी गरिएको छ । सहायता केन्द्रले दिगो संरचना निर्माण, जीर्ण पूर्वाधार व्यवस्थापन र स्तरोन्नतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
सहायता केन्द्रको शुभारम्भले कर्णाली प्रदेशका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँदै स्वच्छ खानेपानीको पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।