मंसिर १८, काठमाडौँ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । सन् १९९२ देखि विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्ले यस वर्षको नारा ‘समावेशी तथा दिगो भविष्यको पूर्वाधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रवल नेतृत्व यसको आधार’ भन्ने तय गरेको छ ।
नेपालमा पनि ‘समावेशी तथा दिगो भविष्यको पूर्वाधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रवल नेतृत्व यसको आधार’ भन्ने राष्ट्रिय नारासहित देशभरका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सरोकार भएका निकायले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो मनाउँदै छन् । दिवसका सन्दर्भमा यसैबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय नाराको प्रयोग गर्न÷गराउन सरकारले आह्वान गरेको छ ।
यसैविच, कर्णाली प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक मनोविमर्शकर्ता, एक पालिका एक मनोविमर्शकर्ता राख्ने नीति ल्याउन माग गरेका छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यका हरेक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन एक पालिका एक मनोविमर्शकर्ता र एक विद्यालय एक मनोविमर्शकर्ता नीति ल्याउन माग गरेका हुन् ।
आगामी दिनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा सरकारी, गैरसरकारी तथा विकास साझेदारहरूले गर्नैपर्ने काम सार्वजनिक गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनका लागि प्रदेश योजना आयोगले अपाङ्गता सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यसै गरी नेपालका सबै समावेशी विकासका गतिविधिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकता र सवाललाई समावेश गर्नुपर्ने, उनीहरूको अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा अपाङ्गता अध्ययन तथा सशक्तीकरण प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने नीतिको माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले ऐन र नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले अपांगता सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले कार्यविधि प्रदेशसभा समक्ष पेश भइसकेको र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी रणनीति तयार पारेर काम अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले अपाङ्गताको सवालमा गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले राज्यका सबै निकायको निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने र प्रदेशले गठन गर्ने निर्देशक समिति हालसम्म पनि गठन नगरेकाले तत्काल गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशमा ५३ हजार ५२ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका जानकारी दिँदै उहाँले तिनका सवालमा काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।