कर्णालीमा बालबालिका लक्षित बजेट न्यून, छुट्याइएको बजेट पनि कार्यान्वयनमा कमजोर

सुर्खेत, ११ पुस ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बजेटमा बालबालिका लक्षित बजेट न्यून मात्रामा विनियोजना हुने गरेको पाइएको छ ।
कर्णालीमा बाल बालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशिल गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रदेश स्तरीय सञ्जाल बाल अधिकारका लागि साझा अभियान (सिसिआर) कर्णालीको अध्ययनले कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले बालबालिकाको क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गरेको पाइएको हो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक २०८१÷०८२ मा विनियोजन गरेको पुँजीगत तर्फको बजेट मध्य बालबालिका लक्षित बजेट ३ दशमलव १४ प्रतिशत मात्रै छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आबका लागि पुँजीगत तर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ५१ हजार ६८ हजार विनियोजन गरेकोमा बालबालिका लक्षित बजेट भने ५८ करोड ९६ लाख ३५ हजार ५२२ रहेको छ । अघिल्ला बर्षको तुलनामा झिनो अंकले बृद्धि भएपनि बालबालिकाके क्षेत्रमा प्रार्याप्त बजेट विनियोजन नभएको सिसिआरका कार्यक्रम संयोजक टेकराज आचार्यले बताए । उनका अनुसार गत आ.ब. २०८०÷०८१ मा जम्मा पुँजीगत बजेटको २ दशमलव ५२ र अघिल्लो आ.ब.२०७९÷०८० मा २ दशमलव ८८ प्रतिशत विनियोजित थियो ।
बालबालिका लक्षित बजेटलाई बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, संस्थागत विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणगरी विभिन्न छ क्षेत्रमा सिसिआरले अध्ययन विश्लेषण गरेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो । भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट घटाउदा अन्य पाँच क्षेत्रमा विनियोजित निकै कम रहेको उहाँको भनाई छ ।
सिसिआर कर्णालीका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले बालबालिकाको क्षेत्रमा एकदमै न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेको र विनियोजित रकम पनि खर्च नहुने प्रवृति रहेको बतानुहुन्छ । ‘एक त बजेट नै कम छुट्याइने छुटिएको बजेट पनि सबै खर्च नहुने अवस्था छ’ अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो । बालबालिका लक्षित विनियोजित रकम मध्य गत बर्ष ७० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको थियो । बालबालिका राष्ट्रिय गौरवका विषय भएकोले उनीहरुका क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक हुने उहाँको तर्क छ ।
मानव अधिकार आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृत मान बहादुर कार्की राज्यले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले उचित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘हाम्रो संविधानको मौलिक हकमा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ’ कार्कीले भन्नुभयो,‘महासन्धी र संविधान, कानुले सुनिश्चित गरेका अधिकार कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले उचित बजेट कार्यक्रम बनाउनुपर्ने दायित्व हो ।’
कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये बालबालिकाको जनसंख्या ३३ प्रतिशत छ । प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ छ ।
बालबालिकासँगको बजेट कार्यान्वयनका लागि एक छुटटै वित्तीय बाल बजेट कोड आवश्यक रहेको, बाालबालिकासँग सम्बन्धीत बजेट क्रियाकलापहरुको संख्या बढाउनुको साथै बजेटको रकम पनि बढाउन आवश्यक रहेको अध्ययनको सुझाव छ ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम घण्डारीले भने प्रदेश सरकारसँग सिमित स्रोत साधनमा धेरै विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले बालबालिकाका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउनुभयो । सिसिआरले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको बाल केन्द्रित विनियोजित बजेट प्रारुप विश्लेषणको प्राप्तीहरुमाथी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले आगामी दिनमा बालबालिका लक्षित बजेट बृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । बालबालिका सबैको सरोकार भएको भन्दै सरकारी गैरसरकारी निकाय सबैले हातेमालो गरेर बालबालिकाको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो ।