पुष १२, सुर्खेत । प्रदेशको विकास र समृद्विको लागि कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच सहमति भएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यबीच १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा सहमति भएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णालीमा भएको सहमतिमा प्रदेशबाट तर्जुमा हुने र भएका कानुनको सम्बन्धमा पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरी एकरूपता कायम गर्ने कुरा समेटिएको छ ।
यस्तै प्रदेश कानुन बमोजिम लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरूपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनबाट संकलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने,राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुवै प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष समन्वय गर्ने र स्थानीय स्तरका आयोजना सम्बद्ध सवालहरूमा स्थानीय तह समेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने सहमति गरिएको छ ।
दुई मुख्यमन्त्रीबीच भएको सहमतिमा अन्तर–प्रदेश आबद्ध भएका जमुनाह–हिल्सा सडक,सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, राप्ती लोकमार्ग निर्माण,कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार, कोहलपुर–बबई तथा बबई–छिन्चु सुरूङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी र सहकार्य गर्ने साझा प्रतिबद्वता गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका विमानस्थलबाट कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई उडान गर्न आवश्यक पहल गर्ने,भैरहवा–सुर्खेत हवाई सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने, कोहलपुर–सुर्खेत १३२ के.भी.ए. प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, दुवै प्रदेशको बृहत्तर हित गर्ने सहलगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने,विपद् व्यवस्थापनका लागि साझेदारी, सहकार्य र समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्य गर्ने कुरा पनि दुई प्रदेशबीच भएको साझा प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ ।
लागूऔषध ओसारपसार प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण र रोकथामका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,लुम्बिनीमा आउने धार्मिक पर्यटकहरूलाई कर्णालीको साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने गरी एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न गुरुयोजना तयारी र लगानीमा सहकार्य गर्ने, दुवै प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माणको लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,दुवै प्रदेशको सिमानामा रहेका नदीनालाहरूमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, खानेपानी तथा सिंचाइ संरचना निर्माण गर्दा समन्वय र सहकार्य गर्ने,प्रदेशका सीमा क्षेत्र नजिकका सडक, पुल जस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माणमा सहलगानी तथा साझेदारी गर्ने,बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिका–१ र सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिका–५ को साँध सिमानाको विवाद प्रचलित कानुन र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने कुरा पनि साझा प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ।