राउटे समुदायको मानव अधिकार संरक्षणमा आयोगको विशेष ध्यान, सिपको प्रबन्ध र बजारीकरणमा जोड ।

नवराज रोकाय
पुस १४ सुर्खेत,
राउटे समुदायको दिगो विकास र जीवनस्तर सुधारका लागि आर्थिक सहायता भन्दा पनि उनीहरूको सीपको व्यवस्थापन गरी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नुपर्नेमा  एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
आइतबार सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा भएको राउटे समुदायको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
राज्यका तीनै तहका सरकारहरूलाई राउटे समुदायको संरक्षणका लागि विशेष योजना बनाउन आग्रह समेत गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा भएकोे कार्यक्रममा राउटे समुदायका क्षेत्रमा काम गरी रहेको सोसेक नेपालका कार्यकारी प्रमुख हिरा सिंह थापाले राउटे समुदायको जनसंख्या १३४ रहेको जानकारी दिए । तीमध्ये ७२/७३ जना बालबालिका र २३ जना एकल महिलाको संख्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले राउटेहरूको विवाह प्रथाबारे जानकारी दिए । रास्कोटी, कल्याल, र सोबंशी गरेर तीन प्रकारका बंशहरु भए पनि एउटै जातिमा विवाह नगर्ने परम्पराका कारण हाल एक मात्र जाति बाँकी रहेको र एकल रहेका युवतीहरूको पनी विवाह नभएका कारण जनसंख्या वृद्धि हुन नसकेको उनले बताए । कार्यकारी प्रमुख थापाले राउटे संरक्षणका लागि सरकारले राउटे संरक्षण क्षेत्र निर्माण गर्दै एकद्धार पद्धतिको मार्ग बाट राउटे करिडोरको अवधारणा लाई लागू गर्न सरकार संग माग गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले राउटे समुदायको परम्परागत संस्कृतिको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सीपमूलक उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्न र आवश्यकता अनुसार खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न जोड दिए ।
सचिव खरेलले पछिल्लो समय पैसाको परलोभनमा परी राउटे समाजको परम्परागत र अस्तित्व नै जोखिममा परेको हुँदा राउटेको परम्परागत संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न आधुनिक उपाय अपनाउन समेत आग्रह गरे ।
त्यसैगरी, उच्च अदालत सुर्खेतका कायम मुकायम मुख्य न्यायधीश कृष्णलाल भट्टराईले मानव अधिकारको संरक्षण र हरेक नागरिकको अधिकारको सुनिश्चिततामा अदालत सधैं सचेत रहेको बताए । मुख्य न्यायधीश भट्टराईले मानव अधिकारका मामिलामा अदालतले सधैं गम्भीरताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रमले राउटे समुदायको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माणमा सरकारलाई थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।