सुर्खेत, १८ माघ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ तत्काल संशोधन प्रक्रिया सुरु नगरे माघ २२ गतेदेखि आन्दोलनमा होमिने स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुसँगको संयुक्त बैठकबाट संशोधन प्रक्रिया तत्कालन सुरु नगर्ने आन्दोलनमा होमिने निर्णय गरेको हो । सञ्जालले विज्ञप्ति जारी गर्दे केहिदिन भित्र संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता आएको भन्ने बुझिन आएको हुँदा तत्काल संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्न सरकार सँग अनुरोध गर्ने र यथासिघ्र संशोधन प्रक्रिया सुरु नभएमा माघ २२ गते बाट राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु सहित संयुक्त रुपमा चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले गत असोजमा स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन जारी गरेको थियो । कर्मचारीहरुको वृति विकासमा प्रत्यक्ष असर गर्ने प्राव्धान रहेको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र विभिन्न ट्रेड यूनीयनले संशोधनका लागि सरकारलाई दबाव दिँदै आएका छन् ।
सञ्जाललका जिल्ला संयोजक भुपेन्द्र भण्डारीले ऐन संशोनका विषयमा ट्रेड यूनीयनका नेतृत्वले उचित साथ नदिएको भन्दै बैठकमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले संशोधनको माग गर्दै गरेको हस्ताक्षरप्रतिबद्ध रहन उहाँले ट्रेडयूनीयनका अगुवाहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा सहभागी स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुले स्थानिय सेवा लाई प्रदेश सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको भन्दै ऐनमा उल्लेख भएका अहितका बुँदा तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।