फागुन १, सुर्खेत । अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले सार्वजनिक सरोकारका सवालमा उच्च अदालत सुर्खेतबाट भएका फैसला र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको समन्वयको अभावमा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै उनीहरुले फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि र नियामक निकायहरू इमान्दार भएर लाग्नुपर्नेमा बताएका छन् ।
नेपाल वार एशोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तम आचार्यले अदालतले गर्ने फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै सरोकारवाला र पीडित पक्ष एकबद्ध भई लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएकै कारण दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु दुखद भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्ण वहादुर हमालले अदालतले जुनसुकै मुद्दाको फैसला गरेपनि फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म यसको औचित्य नहुने उल्लेखगर्दै यस्ता अन्तरक्रिया र छलफलबाट फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले अदालतले अन्यायमा परेकाहरूको पक्षमा फैसला गर्ने बताउँदै फैसला कार्यान्वयन भएपछि मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने बताउनु भयो ।
उच्च अदालत सुर्खेतका कामु मुख्य न्यायधीश कृष्णलाल भट्टराईले अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयन भएमात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने बताउनु भएको छ । मुख्य न्यायाधीश भट्टराईले फैसला कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला सबै पक्षको समन्वय र सहकार्य र समन्वयात्मकरुपले अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनूसार कानूनको पालना गर्नुे सबै नागरिकको अधिकार भएकोले कुनै शक्तिको आड तथा अपराधीलाई जोगाउनेतर्फ नभइ अदालतले सबैलाई सम्मान व्यावाहार र सहयोग गर्दै आएको छ ।
यता, सुर्खेत बीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरपालिकाले जनसरोकार र जन स्वास्थ्यको विषयमा सम्वेदनशिल रहेको बताउनुभयो । उहाँले विरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित बनाउने पाटोमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा नगरपालिका अहिले अघि बढिसको भन्दै त्यसमा सबै सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि र नियामक निकायहरूसँग सहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।
यस्तै, प्रदेश मामिला समितिका सभापति, कल्याणी खड्काले पनि फैसला कार्यान्वयनमा सामुहिक समन्वयको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । फैसला कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने विषयमा बुझाई फरक फरक भएको भन्दै उहाँले फैसला कार्यान्वयन कार्यपालिकाबाट हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । फैसला कार्यान्वयनले न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्ने बताउँदै सभापति, खड्कालले अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन प्रदेश मामिला समितिले पनि कार्यान्वयन ध्यान दिने बताउनुभयो ।
इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन भएमात्र पीडितले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिनमा मुख्य सरोकारवाला निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने गरी झकझकाउने प्रदेश संयोजक सुवेदीले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी कार्यालय, उच्च र सरकारी वकील कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, उच्च तथा जिल्ला वार एशोसियसन, कानुन व्यवसायी, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल लगायतका व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो ।