नवराज रोकाय

१२ वैशाख,सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा औलो संक्रमणको अवस्था शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिए पनि अझै पनि चुनौती कायमै रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा औलोका ५३ केस देखिएका छन्। । तीमध्ये १६ आयातित, ३३ स्थानीय र ४ पुनःसंक्रमणका केस हुन्। । यद्यपि दीर्घकालीन योजनाका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ, केही स्थानहरू अझै पनि औलोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। सरकारले सन् २०२२ देखि २०३० भित्र नेपाललाई औलोमुक्त बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । सन् २०२६ सम्ममा स्थानीय केस शून्यमा र्पुयाउने लक्ष्य छ । तर पछिल्लो अवस्थाले त्यो लक्ष्य सहज हुने देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सुर्खेत जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ३८ जना संक्रमित भेटिएका छन्। तीमध्ये सिम्ता गाउँपालिकामा १० जनामध्ये ८ स्थानीय र २ पुनःसंक्रमणका केस हुन्। । चोकुने गाउपालिकामा ५ स्थानीयसहित ७ संक्रमित भेटिएका छन्। भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा समेत ७ जना संक्रमित मध्ये ६ आयातित केस रहेका छन् । हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकामा २ जना संक्रमित भेटिएका छन् जसमा १ जना पुनःसंक्रमणका केस रहेको छ । कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा ३ जनानै आयातित केस हुन्।भने दैलेखको आठबीस, दुल्लु, चामुण्डा बिन्द्रासैनी र ठाँटीकाँधबाट ४ जना संक्रमित भेटिएका छन्।

उच्च सतर्कता आवश्यक
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सन् २०२४ का लागि गरिएको औलो जोखिमको स्तरीकरणमा हुम्लाको ताँजाकोट वडा नम्बर २, ३ र ४ उच्च जोखिममा छन्। । यता सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–२, गुर्भाकोट ८, मुगुको खत्याड ८, सोरु ४ र ५, तथा हुम्लाको अदानचुली ३ र ताँजाकोटको वडा नम्बर ५ मध्यम जोखिममा परेका छन्। । कर्णालीका ७१८ वडामध्ये ४१० वडालाई न्यून जोखिमयुक्त र २९८ वडालाई जोखिमयुक्त मानिएको छ । औलो रोकथामका लागि केसको चाँडो पहिचान, गुणस्तरीय उपचार र निगरानी सुदृढ गर्ने रणनीति भएपनी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तथा प्रदेश तहमा स्वामित्वको कमी, माइक्रोस्कोपी परीक्षणमा गिरावट, प्राविधिक दक्षताको ह्रास, र रैपिड टेस्ट ९च्म्त्० मा मापदण्डको अभाव जस्ता कमजोरी देखिएका छन् । इन्टोमोलोजी, कीट नियन्त्रण र माइक्रोस्कोपी जस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि चुनौती बनेको छ । साथै, औलो अझै अनिवार्य रूपमा सूचित गरिनुपर्ने रोगको रूपमा नतोकिनु सूचना प्रवाहमा अवरोध बनेको बताइएको छ ।
स्रोत अभाव र समन्वयको कमी
स्थानीय तहमा बजेटको अभाव, नीतिगत प्रतिबद्धता र जवाफदेहिताको कमीले औलो नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । अफ्रिकाबाट फर्किने शान्ति सैनिकहरूका कारण संक्रमणको जोखिम बढिरहेको बेला सुरक्षा निकायसँग समन्वय नहुनुले औषधि प्रतिरोधी औलो भित्रिने सम्भावना बढेको निर्देशनालयका भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर श्यामलाल आचार्यले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार औलोको संक्रमण घट्दो भए पनि संक्रमितहरूले १४ हप्तासम्म औषधी लिनुपर्नेमा केही दिनमै औषधि छोड्ने र उपचार अपूरो हुँदा संक्रमणको चक्र नटुट्ने समस्या देखिएको छ ।
निर्देशनालयका अधिकृत आचार्यले औलो पुनरागमन रोक्न निगरानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु पर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले तथ्यमा आधारित निर्णय, कीट नियन्त्रण र नवप्रवर्तनमार्फत तल्लो तहसम्म जिम्मेवारीका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।