नवराज रोकाय
जेठ १८, वीरेन्द्रनगर – गत जेठ ७ गते जाजरकोटको खलंगामा सम्पन्न भएको ‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र सुशासन’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम पछि तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश मामिला समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई महत्वपूर्ण निर्देशन तथा सुझावहरू प्रदान गरेको छ । समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण, राहत, पुनस्र्थापना र जोखिम न्यूनीकरणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । सभापति खड्काले भूकम्पलगत्तै बनाइएका अस्थायी संरचनाहरूको भुक्तानी प्रक्रिया अझै अपूरा रहेको भन्दै ती कार्य तत्काल सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय तथा जिल्ला तहबाट प्राप्त योजनाहरूको छनौट प्रक्रिया वैज्ञानिक र निष्पक्ष हुनुपर्ने र नागरिकको विश्वास जित्ने गरी योजना छनौट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, जाजरकोटमा एउटै स्थानमा सञ्चालनमा रहेका जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयका कारण सिर्जना भएको असहजता हटाउन ती कार्यालयहरूलाई अलग स्थानमा सार्नुपर्ने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण कार्यलाई सहज बनाउन निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापनको कानुनी प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष पहिलो चौमासिकभित्र लागू हुने गरी स्पष्ट र प्रभावकारी विधि अपनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, चर्किएका र जिर्ण घरमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको पुनस्र्थापना र सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न, जीविकोपार्जनका उपायहरू जस्ता सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन पनि जोड दिइएको छ।
समितिले ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा आवश्यक संशोधनका लागि प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने सन्दर्भ पनि उठाएको छ । प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन र ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै स्थलगत अध्ययनको आधारमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न समितिले जोड दिएको छ। त्यस्तै, प्रदेशका विभिन्न भूभागमा जोखिमयुक्त वस्तीको पहिचान गरी स्थानान्तरण तथा पूर्वतयारी गर्नुपर्ने, र भौगर्भिक अध्ययनलाई नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमार्फत उठाइएको छ ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागी प्रदेश मामिला समितिबाट हालसम्म ९१ बैठक सम्पन्न भइसकेका छन्। । यस अवधिमा समितिले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पनि पारित गरिसकेको सभापति खड्काले जानकारी दिनुभयो ।