सुर्खेत, १२ असार ।
कर्णाली प्रदेशका चार स्थानीय तहमा लैंगिक समानता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सामाजिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, युएन वुमनको प्राविधिक समर्थन तथा नेपाल सरकारको समन्वयमा सञ्चालित सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल अभियान अन्तर्गत ती कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको हो।
परियोजनाको कार्यक्षेत्रमा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका वडा नं. ८ र ९, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नं. ५ र ८ तथा भैरबी गाउँपालिका वडा नं. १ र ३, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं. ३ र ८ रहेकाे छ। ती स्थानहरूमा सामाजिक जवाफदेहिता र लैंगिक समानतासम्बन्धी तीन दिने तालिम, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा तथा लैंगिकमैत्री बजेट निर्माण सम्बन्धी सचेतना जागरण कार्यक्रम, साथै सार्वजनिक सुनुवाइ र सामुदायिक संवाद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको सुशासन प्रवर्द्धनका लागि युवा संस्थाका परियाेजनाका संयाेजक घनश्याम केसीले जानकारी दिनुभयाे।
यी कार्यक्रमहरू प्रो–पब्लिकको नेतृत्वमा, सुशासन पर्वद्धर्नका लागि युवा (वाइजीजीपी) कर्णाली प्रदेश र नीड्स नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको साझेदारीमा सञ्चालनमा आएका हुन् । परियोजना हाल कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहका २० वटा वडामा कार्यान्वयन भइरहेको केसीले जानकारी दिनुभयाे । उहाँका अनुसार परियोजनाले पछाडि पारिएका समुदाय, विशेषगरी महिला, दलित, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत र धार्मिक अल्पसंख्यक समूहहरूलाई लक्षित गर्दै सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लैंगिक समानताको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
तालिममा सहभागीहरूले योजनाका सात चरण, नागरिक प्रतिवेदन पत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक संवाद, पारदर्शिता र सेवा प्रदायक संस्थासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नेजस्ता व्यवहारिक सीपहरूको अभ्यास गरेका थिए।
कार्यक्रममा नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेखित नागरिक सहभागिता, समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी धाराहरूका विषयमा पनि चर्चा गरिएको थियो। संविधानको धारा १८ मा सबै नागरिक बराबर भएको र कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ। त्यस्तै, धारा ३८ मा महिलाको हक सुनिश्चित गरिएको छ, जसमा महिलाको समान सम्पत्ति अधिकार, सुरक्षित मातृत्व र प्रतिनिधित्वको हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ। साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले योजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा सेवा प्रवाहका क्रममा समावेशिता, उत्तरदायित्व र सहभागिताको सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यक्रममा प्रो–पब्लिकका अध्यक्ष डा. निर्मला केसी, महासचिव प्रकाश दहाल, कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेल, परियोजना संयोजक पोष्टबहादुर केसी, वाइजीजीपी संस्थाका अध्यक्ष रिता चन्द लगायतको उपस्थिति र अनुगमन रहेको थियो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, महिला समूह, युवा, दलित प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो।
