असार १७, सुर्खेत । सुर्खेत जिल्लामा पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा एक सय ५१ मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना भएको पाइएको छ । अनौचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२६’ का लागि संकलित घटनाहरूको पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार सन २०२५ सुरु भएदेखि ६ महिनाको अवधिमा जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका १सय ५१ वटा घटना भएका छन् । वर्ष पुस्तकको लागि इन्सेकले संकलन गरेका घटनामध्ये सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिकाविरुद्धका हिंसात्मक घटना रहेका छन् । जसमा ६ महिनाको अवधिमा १ सय ८ वटा घरेलु हिंसाका घटना घटेका छन् ।
यस्तै, इन्सेकको प्रतिवेदन अनुसार बलात्कारका १५ र बलात्कारको प्रयासको १ वटा घटना महिलासँग सम्बन्धित छन् । बाल अधिकारसम्बन्धी २१ घटनामध्ये १६ बलात्कार, २ यौन दुव्र्यवहार, २ कुटपिट र १ बालविवाहको घटना रहेका छन् ।
त्यस्तै जातीय विभेद, आमानवीय व्यवहार र धम्कीका एक÷एक वटा घटना अभिलेख गरिएका छन् । राज्यपक्षबाट भएका उल्लङ्घनमा २ कुटपिट र १ कुटपिट गर्दै गिरफ्तारीको घटना समावेश छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णालीका प्रमुख रमेशकुमार थापाले अपराध बढेसँगै मानव अधिकार उल्लङ्घन पनि बढेको भन्दै सबैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनु्भयो ।…अवाज….
जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुधीरराज शाहीले प्रहरी मानव अधिकारको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै हिरासत व्यवस्थादेखि व्यवहारसम्म सुधार ल्याइएको बताउनुभयो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायधिवक्ता डम्बर प्रसाद काफ्लेले मानव अधिकार उल्लङ्घन घटाउन साझा प्रयास आवश्यक रहेको औंल्याए । मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक पीताम्बर ढकालले महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाले चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी उज्ज्वलदेव रावल, उच्च बार अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद सापकोटा र अधिवक्ता गिता कोइरालाले पनि मानव अधिकार मुद्दामा संवेदनशीलता, गोपनीयता र समावेशिताको पक्षमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) जगदिश्वर उपाध्यायले कानुनी प्रक्रियामा नगएका घटनाहरूप्रति पनि समाज र निकायहरू संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राज्यबाट हुने घटनामा एकतर्फी दृष्टिकोण नराख्न सुझाव दिनुभयो ।
इन्सेकले १९९२ देखि प्रत्येक वर्ष ’मानव अधिकार वर्ष पुस्तक’ प्रकाशन गर्दै आएको र प्रत्येक ६ महिनामा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै आएको इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी जानकारी गराउनुभयो । रिपोर्ट अनुसार वर्षेनी यस्ता घटनाको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ ।