सुर्खेत, ७ साउन (जागरण) । सामुदायिक विद्यालयहरुमा कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै कर्णाली प्रदेशमा विद्यालयका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् कर्णाली प्रदेश समितिले आज कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आफुहरुको मागप्रति ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
विद्यालय कर्मचारीहरुले निजामति वा शिक्षकसरह पदीय हैसियत तथा सेवा सुविधा निर्धारण गर्न माग राखेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् सुर्खेतका अध्यक्ष हरिहर शर्माले बताउनुभयो ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भेला भएका १० वटै जिल्लाका कर्मचारीहरुले शिक्षा ऐनको आठौ संशोधन बमोजिम मन्त्रालयले विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गर्दा हाल कार्यरत संख्यामा नघटाई निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अविछिन्नरुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उम्मेद्वार बन्न उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्थाको पहलका लागि अनुरोध गरिएको उहाँको भनाई छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जान नचाहेमा एकमुष्ठ अनुदान पाउने, अपांग कर्मचारीहरुलाई जीवनवृति व्यवस्था, ६० वर्ष उमेर पारगरी हालसम्म कार्यरत कर्मचारीलाई पेन्सन, उपदान, कार्य क्षमता अभिवृद्धिका लागि पेशागत तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने माग विद्यालय कर्मचारीको छ ।
१० वर्ष सेवा अवधि पुगेका विद्यालय कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति, सेवा, शर्त र सुविधाको पहल गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख सचिव थपलियाले माग जायज भएको भन्दद्यै श्रम मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसका लागि प्रदेश सरकारले स्थानिय तहका सरकारसंग आवश्यक समन्वय गर्ने उहाँको भनाई छ ।
परिषद्को प्रदेश समितिले आजै कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
उनीहरुले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई श्रम शोषणबाट मुक्तगरी आफूहरुलाई न्याय दिनसमेत आग्रह गरेका छन् ।