कर्णाली सरकारले घाईते अपाङ्गता भएकाहरुका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र वनाउने

सुर्खेत, ९ साउन (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले गम्भीर प्रकृतिका घाईते र अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि पनुःस्थापना केन्द्र बनाउने भएको छ ।
आज प्रदेश मुख्यालय सुर्खेतमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिको ध्यानाकर्षण पत्र वुझ्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले घाईते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र वनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।
अर्काको सहारामा रहनुपर्ने गम्भीर प्रकृतिका घाईते अपाङ्गता भएकाहरुलाई गास, वास र कपास सहित पुनस्र्थापना केन्द्रमा राखिने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले घाईते अपाङ्गको समस्याप्रति सरकार गम्भीर भएको भन्दैसरकारले नीति कार्यक्रममै पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने भनी उल्लेख गरेको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले अपाङ्गता भएकाहरुको क्षमता र अपाङ्गताको प्रकृति हेरेर रोजगारमुलक कार्यक्रम ल्याईने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारले वनाउने अपाङ्गता सम्वन्धी कानुनमा अपाङ्गता भएका समुदायको अपनत्वको ग्यारेण्टी गरिने वताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका संघीय सदस्य देविदत्त आचार्य नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले ३९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र वुझाएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दश हजार व्यवस्था गरिनुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि चाहिने सहायक सामग्री प्रदेशमै उत्पादन तथा वितरणका लागि वजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने, पुर्ण अशक्त र वौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहयोगीका लागि वजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।
त्यसैगरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारीको सुनिश्चितता, सीपमुलक तालिमको व्यवस्था, व्यापार व्यवसायका लागि न्युनतम व्याजदरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, उद्योग व्यवसाय दर्ता तथा करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि माग पनि ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत गरिएको छ ।