नवराज रोकाय
१६ मंसिर,सुर्खेत 
कर्णाली प्रदेशमा ३ दशमलव १४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको तथ्याङ्क भए पनि यो दर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र नपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले बताउनुभएको छ ।
३४ औँ राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसकोे पूर्वसन्ध्यामा आज (मंगलबार) सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपालको अपाङ्गता तथ्याङ्क वास्तविक अवस्थाभन्दा धेरै कम देखिने र धेरैले आफ्नो अपाङ्गता लुकाएर बस्नुपर्ने बाध्यता अझै पनि यथावत् रहेको भन्दै वर्तमान प्रणालीले तथ्याङ्ककै मूल आधारलाई प्रश्न गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपालमा २ दशमलब २५ प्रतिशत मात्रै अपाङ्गता देखाउने जनगणनाको तथ्याङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कसँग मेल खाँदैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्व बैंकका आधारमा विश्व जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा रहेको मानिन्छ तर नेपालमा विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण नहुनु, गणकको तालिम अभाव, परिभाषागत सीमितता तथा समाजमा अपाङ्गता लुकाउने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक अवस्था झन् फरक देखिएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ रहेको छ ।
उहाँले अपाङ्गतालाई व्यक्ति–केन्द्रित कमजोरीको रूपमा हेर्ने सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै अपाङ्गता कुनै दुर्बलताको संज्ञा नभई समाजले निर्माण गरेका भौतिक, सामाजिक र मानसिक अवरोधका कारण सिर्जित अवस्था हो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकारौँटलाई नेपालले व्यवहारमा पूर्णरूपमा अपनाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली बने पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको, भौतिक संरचना अझै पनि अपाङ्गता–मैत्री नभएको, सेवा–सुविधा कागजमै सीमित रहेको र विशेषगरी मनोसामाजिक, बौद्धिक, अटिजम, हेमोफिलिया र दृष्टि–श्रवण अपाङ्गतामा रहेका व्यक्तिहरू अझै बढी चुनौतीमा रहेको दाबी समेत गर्नुभयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनस्र्थापना सेवा, सहायक सामग्री, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार पहुँचमा ठूलो अन्तर देखिँदै आएको र विशेषगरी दुर्गम तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरू राज्यका सेवा–सुविधाबाट वञ्चित भइरहनु दुःखजनक भएको उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
अध्यक्ष शर्माले आगामी दिनमा प्रदेश तथा स्थानीय तह सरकारले स्वतन्त्र अपाङ्गता नीति निर्माण गर्नुपर्ने, सबै विकास कार्यक्रम तथा बजेटमा अपाङ्गतामैत्री दृष्टिकोण अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने, अपाङ्गता अध्ययन तथा सशक्तीकरण प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने, पुनस्र्थापना सेवा स्वास्थ्य प्रणालीभित्रै एकीकृत गर्नुपर्ने, विद्यालयस्तरमै मनोसामाजिक परामर्श सेवा अनिवार्य राख्नुपर्ने तथा अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसा र विभेदप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।