आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा डोल्पाको तत्कालीन दुनै गाविस–२ र ३ स्थित तिप्लामा अस्तित्वमै नरहेको दुर्गा प्राथमिक विद्यालयको दुई कोठे भवन निर्माण सम्पन्न भएको झुटा कागजात तयार गरी चेकमार्फत सात लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असार १८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले नक्कली विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका बुढासहित तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय डोल्पाका प्रमुख रविचन्द्र पञ्जियार, लेखापाल मनिराम कुर्मी र उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष संगीता बुढालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले चारै जनालाई जनही एक लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको हो ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुनुभएका बुढा २०७४ सालमा नेकपा एमालेबाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । २०७५ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उहाँ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बन्नुभएको थियो । २०७८ सालमा एमालेको पार्टी निर्णय विपरीत अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन गर्दै उहाँले फ्लोरक्रस गरी पुनः मन्त्री पद सम्हाल्नुभएको थियो । त्यसपछि २०७९ सालमा उहाँ पुनः एमालेमै फर्कनुभएको थियो ।