माघ ३, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको छ । किशोरी तथा छात्राको महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी समस्यालाई लैङ्गिक समानता तथा वातावरणीय न्यायका आधारमा न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयले मार्गदर्शन निर्माण गरेको हो ।
हिजो आयोजित कार्यक्रममा मार्गदर्शन जारी गर्दै सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीमा छाउपडीलगायत वेथितिको अन्त्य गर्न मार्गदर्शन महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले महिनावारी व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न मार्गदर्शनले टेवा पु¥याउने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार महिनावारीसम्बन्धी कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरमा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा र पालिकामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति बनाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार कर्णालीमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म ३ लाख १३ हजार छात्राहरु अध्ययनरत छन् । उनीहरुका लागि सङ्घीय सरकारले निःशुल्क महिनावारी व्यवस्थापन सामग्री वितरण गरिरहेको छ ।