फागुन ५सुर्खेत । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तथा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईसहित ५० जनाविरुद्ध दायर संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
अदालतले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम आदेश नआएसम्म अभियोग पत्र संशोधन नगर्न आदेश दिएको हो ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले तत्काल मुद्दा फिर्ता वा संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते जीबी राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने लगायत ५० जनाविरुद्ध दायर संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । सरकारको उक्त निर्णयप्रति आलोचना हुँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दायर भएको छ ।
सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास जारी राखे पनि विभिन्न जिल्ला अदालतहरूले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि सोही प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले कास्कीमा पनि मुद्दा संशोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म कास्कीमा मुद्दा संशोधन वा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट भएको छ ।
