सुर्खेत, १८ साउन (जागरण) । कर्णालीमा प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि दक्ष शिक्षक र सुरक्षित विद्यालय बनाउनेतर्फ जोड दिने भएको छ । दक्ष र योग्य शिक्षक भएमा मात्र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुने निश्कर्षसहित प्रदेश सरकाले शिक्षकको दक्षता विकास गर्ने गरी अब नीति बनाउन लागेको हो ।
यस्तै प्रदेश सरकारले विद्यालयलाई हड्तालमुक्त र सुरक्षित बनाउने नीति अवलम्बन गर्न लागेको छ । बन्दा हड्तालका कारण विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्केको भन्दै प्रदेश सरकारले विद्यालयलाई शान्ती क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक शिक्षा नीति र ऐन बनाउन लागेको छ । यस्तै मन्त्रालयले प्रदेशको शैक्षिक विकास र गुणस्तर वृद्धिका लागि कर्णाली सुहाउँदो शिक्षा नीति र ऐन निर्माण भइरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको शिक्षा नीतिको मस्यौदामा प्रदेशका सबै विद्यालयलाई हड्तालमुक्त र सुरक्षित बनाउने, विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने, शिक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नपाइने, बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्काशन गर्न नपाउने र शिक्षकलाई विद्यालयमा नपढाएको अवधिको तलब नदिने र सेवा अवधि पनि गणना नगर्ने गरी प्रादेशिक शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ ।
यस्तै प्रादेशिक शिक्षा सल्लाहकार परिषद्को परिकल्पना गरिएको छ । यस्तै मस्यौदामा प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिक्षा समिति गठन गर्ने तथा प्रदेश सरकारले नै विद्यालयको अनुमति दिनसक्ने र स्वीकृति रद्द गर्नसक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
आर्थिक अभावका कारण अधिकांश विद्यालयहरू सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा अब प्रदेश, नगर, गाउँ र विद्यालयमा नै शिक्षा कोष स्थापना गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यी कोषले आर्थिक समस्या समाधान गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले आवासीय सुविधासहितका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
कर्णालीको भौगोलिक अवस्था दुर्गम र जटिल भएका कारण बालबालिकाहरूको विद्यालयसम्म सहज पहुँच हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले अब यस क्षेत्रका हिमाली र दुर्गम स्थानहरूमा आवासीय सुविधासहितका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको हो । कर्णालीका हिमाली र पहाडी जिल्लामा छरिएर रहेका बस्तीका कारण अधिकांश बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँच बाहिर छन् । विद्यालय टाढा भएकै कारण बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवासीय सुविधासहितका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने गरी शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गिरिजा शर्माले हिमाली र दर्गम क्षेत्रमा बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्नसक्ने अवस्था नभएको भन्दै विकटताकै कारण बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेकाले प्रदेश सरकारले अब आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति तर्जुमा गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा ऐनको मस्यौदामाथि मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा शिक्षाविद् र सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन गरेको छ । सो त्यस अवसरमा शिक्षाविद् र सरोकारवालाहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय र अनिवार्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
र्णालीका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णालीको माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम निर्माण गरिने बताउनुभयो । यहाँको प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र रोजगारी सिर्जना हुने गरी शिक्षा नीति बनाइने उहाँको भनाइ छ । यस्तै शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षकलाई दक्ष बनाउन सके गुणस्तर कायम गर्न सकिने बताउनुभयो ।