सुर्खेत, १५ भदौ (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका किसानहरुले अब कामका आधारमा सरकारबाट अनुदान पाउने भएका छन् । किसानलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याएर उत्पादकत्व बढाउन प्रदेश सरकारले यस्तो अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।
भुमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्नका लागि किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
अनुदानका लागि पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्गानिक प्रदेश निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले बाहिरबाट आउने विषादी नियन्त्रण गर्नका लागि विषादी प्रयोगशाला पनि निर्माण गर्न लागिएको मन्त्री केसीको भनाई छ ।
यस्तै, मन्त्री केसीले कर्णालीमा भुमीसम्बन्धी विविध समस्या समाधानका लागि सरकारले छोटो समयका लागि भुमी आयोग गठन गर्ने पनि बताउनुभयो ।
यसैगरी, सहकारी विधेयक पारित हुने चरणमा पुगेको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभएको छ । विधेयक पारित भएलगत्तै सरकारले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्ने पनि मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भुमी, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्व ५५ करोड ३२ लाख ६४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
