सुर्खेत, ८ असोज (जागरण) । कर्णाली प्रदेशमा सहकारी सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणका लागि सुझाव संकलन गरिएको छ ।
प्रदेश संसदअन्तर्गतको सामाजिक विकास समितीले आईतबार वीरेन्द्रनगरमा सरोकारवालाहरुबाट सुझाव संकलन गरेको हो ।
उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरुले गरिबमुखी सहकारी विधेयक बनाउन सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा सभामुख राजबहादुर शाहीले कानुन निर्माणका क्रममा सहकारीलाई पनि प्राथमिकता दिईएको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक समृद्धिको आधार सहकारी भएकाले पनि सुझावहरुका आधारमा कानुन निर्माण गरिने बताउनुभयो ।
यस्तै, सहकारी मन्त्री बिमला केसीले गरिबमुखी सहकारी विधेयक बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सहकारीले सामुहिक उत्पादन गर्नमा सघाउ पु¥याउने भएकाले यो नै आर्थिक समृद्धिको आधार भएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सभाका उपसभामुख पुष्पा घर्ति मगरले कानून निर्माणका सवालमा राज्यले खबर नगरेपनि रुचिपूर्ण तवरमा अघि बढेर सरकारलाई सुझाव दिन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
संसदको सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले विज्ञहरुले सहकारी विधेयकमा थि आएका सुझावहरुलाई समेटने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।