काठमाण्डौं, १७ चैत (जागरण) । नयाँ सरकार गठन भएको डेढ महिनापछिको मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई औँल्याएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार गठन हुँदाको अर्थतन्त्रको अवस्थाको श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको छ । ८९ बुँदा समावेश गरिएको श्वेतपत्रमा एउटा बुँदा पृष्ठभूमिमा रहेको छ भने ७५ वटा बुँदामा समस्या, चुनौती र विकृति उल्लेख गरिएको छ ।
’श्वेतपत्रमा अहिलेको अर्थतन्त्रका समस्या नै देखाइएको हो, अब के गर्ने नीति तथा कार्यक्रमै समावेश हुन्छ’, शुक्रबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ’नयाँ सरकार गठन हुँदा कस्तो छ त अर्थतन्त्र भनेर देखाउन खोजिएको हो।’ खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा नेपालका अर्थतन्त्रका चुनौती नै चुनौती उल्लेख गरिएका छन्।
राम्रा पक्ष समावेश छैनन् भन्दा पनि हुन्छ तर केही अवसर देखाइएको छ । त्यसो त श्वेतपत्र नै वर्तमान अवस्थालाई उजागर गर्नु हो । निजीकरण असफल नेपालमा निजीकरणको अभ्यास असफल भएको संज्ञा दिइएको छ। ’निजी करणको अभ्यास मूलतस् असफल देखिएको छ’, श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
निजीकरण गर्नका लागि अवलम्बन गरिएका तरिका, मूल्यांकन र प्रक्रिया यथार्थमा आधारित नभएको बताइएको छ । श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘लिजमा दिइएका संस्थानको भाडा रकम प्रचलित बजारभन्दा निकै कम छ ।’
निजीकरण मूलतः असफल भनिए तापनि अब के गर्ने भन्ने विषय भने उल्लेख गरिएको छैन। रित्तो ढुकुटी देशको ढुकुटी लगभग रित्तो हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले यस्तो परिणाम बजेटमा अनुशासन पालना नहुँदा भोग्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । एक हजार २७९ खर्बको बजेटमा दुई खर्बको स्रोत नै भेटिएन अर्थमन्त्री खतिवडाले एक हजार २७९ खर्बको बजेटमा दुई खर्ब रुपैयाँको स्रोत नै नभेटिएको बताउनुभयो । ’
अहिलेसम्म दुई खर्बको त स्रोत नै भेटिएको छैन, ४८ अर्ब सञ्चित रकमबाट आउने भनेको १०२ अर्ब घाटामा छ।’ उहाँले वितरणमुखी बजेटका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने अवस्था रहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ । खतिवडाले राजश्व प्रणाली नतिजामुखी नहुँदा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ। राजश्वले चालु खर्चसमेत धान्न नसकेको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।
विप्रेषणमा आधारित उपभोग र आयातमा आधारित राजश्व नै अहिलेको मुख्य समस्या रहेको खतिवडाले बताउनुभयो । ’हाम्रो उपभोग विप्रेषणमा आधारित छ,राजश्व आयातमा आधारित छ’, खतिवडाले भन्नुभयो, ’उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन ।’ केपी ओली सरकारले वृद्धभत्ताको उमेर हद घटाउने अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ ।
’हचुवाका भरमा राज्यकोषमा ठूलो दायित्व, कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन’ श्वेतपत्रमा नेपाल सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट हचुवाको भरमा र निहीत राजनीतिक स्वार्थका कारण भएका निर्णयबाट राज्यकोषमाथि दीर्घकालीन रूपमा ठूलो दायित्व थपिएको जनाएको छ ।
यस्तो दायित्व सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको भन्दै कतिपय निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । औषधि उपचारको नाममा दिइने थप रकमले समेत खर्चमा थप चाप परेको भन्दै दिन असहज अवस्थमा रहेको बताइएको छ अघिल्लो सरकारले औषधि उपचारको नाममा दिइने थप रकमले समेत खर्चमा थप चाप परेको भन्दै दिन असहज अवस्थमा रहेको बताइएको छ ।
निवृत्तिभरण, भ्रमण अन्य अवकास भुक्तानी सुविधा दिनका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बढी दायित्व हुन आउने भन्दै यो जटिल विषय भएको उल्लेख गरिएको छ । सतही पुँजी बजार श्वेतपत्रमा नेपालको पुँजी बजार सतही रहनुका साथै दायरा संकुचित भएको उल्लेख छ ।
श्वेतपत्रमा पुँजी बजार कारोवारको मूल्य दर्शाउने नेप्से सूचाकांक अस्थिर रहेको उल्लेख छ । पुँजी बजारमा हाल २०८ कम्पनी सूचीकृत रहे पनि तीमध्ये ७५ प्रतिशत वित्तीय क्षेत्र रहेका छन् ।
पुँजी बजारको कुल कारोवारमा वित्तीय संस्थाहरूको अंश ८१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी जलविद्युत क्षेत्रको कारोवारको अंश पाँच प्रतिशत, उद्योगको तीन प्रतिशत र होटलको दुई प्रतिशत मात्रै रहेको छ। श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ’यसले पुँजी बजारमा उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीको उपस्थिति ज्यादै न्यून रहेको तथ्य उजागर गर्छ।’
अर्थतन्त्रका साधन परिचालन गर्न पुँजी बजार सशक्त माध्यम भए पनि यस्तो बजार हाल धितोपत्रमा सीमित रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
के हो अबको बाटो?
अर्थमन्त्री खतिवडाले अबका दिनमा वाम गठबन्धनको घोषणापत्रलाई नै कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
वाम घोषणापत्रलाई जनताले अनुमोदन गरेको अवस्थामा तिनै योजना कार्यान्वयन गर्न केन्द्रित हुने खतिवडाले बताउनुभयो । ’केके समस्या छन् भन्ने देखाइहाल्यो, अब वाम घोषणापत्रलाई अबको योजनाको रूपमा बुझिदिनुपर्यो’, खतिवडाले भन्नुभयो । उहाँले श्वेतपत्रमा पनि छवटा बुँदामा आगामी कार्ययोजना समावेश गर्नुभएको छ ।
यस्तो छ अबको कार्यदिशा
–अर्थतन्त्रमा देखिएका उल्लेखित समस्याहरूलाई समधान गर्दै सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी र त्यसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालनका लागि नीतिगत व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने कार्य गर्ने।
–संविधानले पहिचान गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको उपयुक्त समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट समावेशी, उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखिने ।
–वित्तीय अनुशासनहीनताको वर्तमान प्रवृत्तिलाई तत्काल नियन्त्रण गरी बजेट तर्जुमाको समयदेखि नै वित्तीय अनुशासन र मापदण्डको पूर्ण पालना गरिने ।
राजश्व परिचालन अहिलेको भन्दा उच्चदरमा वृद्धि गर्न करको दायार विस्तार, कर चुहावट नियन्त्रण, करसम्बन्धी कानुनको परिपालाना र कर प्रशासनलाई दक्ष र प्रभावकारी बनाइने ।
–प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजश्व परिचालन र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न क्षमता विकासमा सहयोग गरिने ।
–वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन र स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनलाई उत्पादनमुखी बनाउने र सेवामा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेतर्फ जोड दिइने ।
थाहाखबर बाट ।
