शान्ती सम्झौता भएको बाह्र बर्षः द्वन्द्वको चपेटामा परेकाहरुको समस्या उस्तै ।

प्रभा रावत, सुर्खेत, १९ मसिंर (जागरण)
तत्कालिन नेकपा माओवादी र सरकारविच विस्तृत शान्ती सम्झौता भएको १२ बर्ष पुगेको छ । ०५२ फागुनदेखि राज्य विरुद्ध जनयुद्ध गरिरहेको माओवादीले ०६३ मसिंर ५ गते विस्तृत शानती सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछी देशमा जारी दशक लामो युद्धले सन्यास लिएको हो । प्रश्तुत छ यो रिपोर्ट ।

जनयुद्धकै संघारमा नेपाली जनताले दिएको योगदान र वलिदानले नै राजनितीले कोल्टो फेरेको छ ।
बालबालिका देखी बृद्धबृद्धा समेतले साथ दिएका थिए जनयुद्धमा । देशका लागी युद्धमा होमिएका कतिपय नेपालीले ज्यान नै गुमाउनु प¥यो भने कतिपय नेपाली अङ्गभङ्ग भए भने कतिपय नेपाली अझै बेपत्ता छन् ।
युद्धकै क्रममा अङ्गभङ्ग भएकालाई सरकारले निशुल्क औषधी उपचार तथा आजिवन भत्ताको व्यबस्था पनि ग¥यो । तर सरकारले बोले अनुसारको काम भने गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ वीरेन्द्रनगर १२ मा बस्दै आउनुभएकी द्धन्द्ध पिडित बनादेबी चन्द्र

रातदिन नभनि निरन्तर बन्दुक र तोपका झोला बोकेर हिडेका नेपाली जनताले आखिर के पाए । उनिहरुले बगाएको रगत र पसिनाबाट नै धेरै सरकार परिवर्तन भए तर जनताका समस्या उस्तै छन् ।


हिजो द्धन्द्धमा होमिएका नेपाली जनता आज त्यहि पिडामा छट्पटाइरहेका छन् । द्धन्द्धका समयमा वेपत्ता पारिएका तथा अङ्गभङ्ग भएकाहरुको दिनचर्या हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ । अब त उनिहरुको सरकारबाट आशा नै मारिसकेका छन् । अर्का द्धन्द्धपिडित सोम पुलामी मगर

सरकारले सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन पनि गठन ग¥यो ।
तर, दुवै आयोगको काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो निरन्तर सुनिदै आएको छ । पिडितका समस्या उस्तै छन् । दुवै आयोगको म्याद भने केही साता मै सकिदैछ । पिडितका समस्या समाधानका लागी प्रदेश सरकारको योजना के छ त ? आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी

पछिल्लो समय देशको राजनितीमा नयाँ आयाम थपिएको छ । शान्ती सम्झौताले राजनीतिक व्यवस्था र आन्तरिक विद्रोहको चपेटाबाट देशले मुक्ति पाएको छ ।
निकै ठूलो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रयास सार्थक त भयो तर सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेकाहरुको समस्या अझै उस्तै छ । सुन्नुहोस अडियो सहितः