विश्वनाथ सिम्खाडा सुर्खेत, मसिंर २२ (जागरण)
कालिकोटमा रहेका सरकारी कार्यालयहरु साउन १ देखि नै खारेज हुने भनिएका कार्यालय पुनः संचालनमा आउन थालेका छन् ।
कृषि, पशु, घरेलु, वन, खानेपानी, स्वास्थ्य लगाएतका कार्यालय खारेज हुने र स्थानीय तहमा गाभिने सरकारको निर्णय भएपनि अहिले ती कार्यालय साइन बोर्ड फेरेर धमाधम स्थापना हुन थालेका हुन् ।
राज्य पुर्नरसंरचनामा गईसकेपछि जिल्ला सदरमुकाम मान्ममा रहेका सरकारी कार्यालयहरु साउन १ देखि नै खारेज हुने भनिएका कार्यालय धमाधम स्थापना हुन थालेका हुन् ।
स्थानीयतहमा पर्याप्त कर्मचारी नभएपछि जनप्रतिनिधिहरुले खारेज हुने सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले स्थानीय तहमा पठाउन अनुरोध गर्ने गरेका थिए ।

कर्मचारी अभाव भइरहेको बेला जिल्लाका कतिपय स्थानिय तहका प्रमुखहरुले आफनो ७ दिन भित्र खारेज भएका कार्यालयका कर्मचारीहरु स्थानीयतहमा जानुपर्ने माग समेत गरेका थिए । जिल्लाका खारेज हुने भनिएका विकासे सरकारी कार्यालयहरु प्रदेश मातहतमा जाने क्रम जारी रहेको छन् ।
जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु खारेज गर्ने भने पनि विभिन्न नाम राखेर सदरमुकाममा नै राखेपछि भने गाउँ–गाउँमा सिहंदरबारको नारा अलपत्र परेको छ ।

सदरमुकाममा रहेका महिला विकास कार्यालय, वन, घरेलु, शिक्षा, पशु, जिल्ला अस्पताल लगायतका ८ बढी कार्यालयहरु खारेज हुने संघीय सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले भने जिल्लामा रहेका महिला विकास कार्यालय र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय बाहेक अन्य सबै सरकारी कार्यालयहरु विभिन्न नामबाट सदरमुकाममा नै स्थापना भएका छन् ।