काठमाण्डौं, १९ चैत (जागरण) । शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको ६५ वर्ष पुगेको ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धाभत्ता पाउने निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
ओली मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयअनुसार तत्कालीन सरकाले कार्य्विधि नबनाएको र अहिलेको सरकारले त्यसको स्वामित्व नलिएपछि निर्णय अलपत्र परेको हो ।
गत माघ १० को मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुनरावलोकनका सम्बन्धमा सुझाव दिन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरासमेत रहेको समिति गठन गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् माघ ११ को मन्त्रिपरिषद बैठकले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिइएको थियो। तर, फागुन १ देखि कार्यान्वयन गर्ने भनिएको निर्णय हालसम्म लागू हुन सकेको छैन ।