सुर्खेत, २३ चैत (जागरण) । सुचनाको हक सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले सुझाव संकलन गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा विहीबार सरोकारवालाहरुबाट सुझाव संकलन गरेको हो ।
संकलन भएका सुझावबाट आउँदो असार मसान्तसम्म सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले थालेको हो ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन सुचनाको हक अनिवार्य भएको बताउनुभयो ।
नागरिकलाई सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेका कामहरुको बारेमा जानकारी लिने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सुचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनाउन लागिएको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले प्रदेश सरकारले अन्य दुई वटा कानुन निर्माणका लागि विधेयक निर्माण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश प्रशासन सम्बन्धि विधेयक र सामुदायिक प्रहरी सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा तयार भईरहेको छ ।