सुर्खेत, ३ फागुन (जागरण) । सुर्खेत घोषणा पत्र जारी गर्दै सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) को १४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
फागुन १ गते देखि भएको साधारण सभाले सामुदायिक रेडियोहरु स्वमसेवि भावले सञ्चालनमा रहेकाले रहेकाले सरकारले ल्याएको नयाँ सञ्चार सम्बन्धि कानून सामुदायिक रेडियोहरुको हकमा सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
साथै समाजमा रहेका कुरिति र कुसंस्कार अन्त्यका लागि विकासका साझेदारहरुसँग साझेदारी गर्न तयार रहेको समेत सामुदायिक रेडियोहरुले प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
सम्मेलनमा सामुदायिक रेडियोहरुले हाँसिल गरेका उपलव्धी, चुनौति र आगामी बाटोका बिषयमा छलफल समेत गरिएको छ ।
यस्तै बढ्दो असमानता न्युनिकरणमा सामुदायिक रेडियो, विपद् तथा चुनौतिहरुको सामना गर्नसक्ने सक्षम समुदाय निर्माणमा निर्वाह गरेको भुमिकाका विषयमा पनि विषयविज्ञहरु सहितको छलफल भएको छ ।
कर्णालीको राजधानि वीरेन्द्रनगरमा भएको सम्मेलनमा देशभरका सवै जिल्लाबाट विभिन्न सामुदायिक रेडियोका सञ्चालकहरु सहभागि भएका थिए । अकोरावमा देशभरका ३ सय ५० भन्दा बढी सामुदायिक रेडियोहरुको सहभागिता छ ।

सामुदायिक रेडियोहरुको सुर्खेत घोषणा पत्र २०७५

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा मिति २०७५ फागुन १ र २ गते सम्पन्न सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, नेपालको १४ औं वार्षिक साधारण सभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागि हामी देशभरका सामुदायिक रेडियोका सञ्चालकहरुअभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रति प्रतिबद्ध रहंदै, आवाज विहिनहरुको आवाज बन्दै, नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि प्रतिवद्धता दोहो¥याउंदै, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र बहुलबादलाई आत्मसात गर्दै, आत्मसम्मान सहितको जीवनशैलीका पक्षमा वकालत गर्दै, सामुदायिक रेडियोहरुले वर्तमान समयमा सामना गर्नु परेका चुनौतीको सम्बोधन एवं प्राप्त अवसरहरुलाई उपयोग गर्नका लागि निम्नानुसारको सुर्खेत घोषणा पत्र जारी गर्दछौं ।
प्रतिवद्धताहरुः
१) नेपालको संविधान २०७२ द्वारा प्रदत्त सुचनाको हक, मिडियाको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई व्यवहारिक रुपमा आधारभुत तहसम्म अनुभुत गराउन सक्ने सामुदायिक रेडियोको विशिष्ट सामथ्र्य र जिम्मेवारि प्रति सम्पूर्ण रुपमा सचेत रहँदै यसका लागि थप उर्जा र रणनीति सहित अघि बढ्ने प्रतिवद्धा व्यक्त गर्दछौँ ।
३) समानता र सुशासन प्रवर्धनका लागि भूमिका निर्वाह गर्दै, सामाजिक रुपान्तरण अभियानमा सामुदायिक रेडियोको गतिबिधि बिस्तार गरि रेडियोमा समुदायको सहभागिता बृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
४) सामुदायिक रेडियोमा सहभागिता, नेतृत्व र प्रसारण सामग्रीमा महिला, आदीबासी, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका, दलीत, अल्पसँख्यक लगायत पछि पारिका समुदायहरुलाईसमान ढंगले अबसर दिनेकुरा नीतिगतरुपमै व्यवस्था गर्न हामी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
५) वालविवाह, दाईजोप्रथा, छाउपडी, छुवाछुत, वोक्सी, सामाजिक विभेद रकुरितिको अन्त्यका लागि निरन्तर रुपमा क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
मागहरु
(६) सञ्चार माध्यमको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता विपरित स्थानीय सरकारहरुले आफै एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने कुराको जोडदार बिरोध गर्दछौं । र, एफएम रेडियो (व्यवस्थापन, नियमन तथा संचालन) का लागि कार्यविधी बनाउने नाममा रेडियो बन्द गर्ने सम्मका अधिकार बिपरितका व्यवस्थाहरु तत्काल खारेज गर्न र रेडियो सम्बन्धी नीति नियम बनाउदा रेडियोका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं ।
७) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले श्रमजीवि पत्रकारलाई दिएकोे पारिश्रमिकको बैँक स्टेटमेण्ट सूचना विभागमा वुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरि नविकरण लगायतका कार्य रोक्ने कानुनविपरितको कार्य तत्काल सच्चाउन माग गर्दछौं ।
(८)लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा विद्युतीय र छापा माध्यम प्रति गरिएको विभेद अन्त्य गरि समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गर्न सङ्घ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
(९)सामुदायिक रेडियोले तिर्नु परेकोवितरण शुल्क(रोयल्टी) तथा नवीकरण शुल्क खारेजी गरि अन्य सञ्चार माध्यमको पहुँचबाहिर रहेका दुर्गम एवं पछाडि परेका क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोलाई विशेष सहुलियत र सहयोगको प्रबन्ध गरियोस् ।
(१०) यस अघि नै बिशिष्टीकृत ऐनको अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा पछाडी फर्केर सबै सञ्चार सम्बन्धी ऐन गाभेर आम सञ्चार सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन गरिएको तयारीको बिरोध गर्दै सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी छुट्टै ऐनको माग गर्दछौं ।
(११) कुनै पनि सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज नगरिने संविधान प्रदत्त गरेको हक बिपरित कुनैपनि बहानामा रेडियोको नविकरण रोक्ने र दर्ता खारेजी गर्ने जस्ता कार्य बन्द गर्न माग गर्दछौं ।