मुना हमाल ।
सुर्खेत, ३ फागुन (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको आज ठिक एक बर्ष पुगेको छ । सरकार गठन हुँदा न बस्ने कुर्चि थियो न त मन्त्रालयका भवन । यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकार र मन्त्रीहरुले काम थाले । विभिन्न भौतिक र कानुनी समस्या झेल्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो एक वर्ष पार गरेको छ । यो अवधिमा सरकारले अपेक्षाकृत काम गरेको दाबी गरिरहेको छ भने विपक्षीले काम गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
सामान्यतया प्रदेश सरकारका लागि पहिलो वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष हो । नयाँ संरचना भएका कारण प्रदेश सरकारलाई सञ्चालनका लागि पहिलो एक वर्ष कानुन निर्माणमा नै जुट्नु पर्ने बाध्यता थियो । तर पनि सरकारले कानुन निर्माण संगै केही भौतिक र सामाजिक सुधारका कामहरु गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा सरकारले गरेका कामबारे सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले बताउनुभयो ।
सरकारले महत्वपुर्ण काम गरेको दाबी गरिरहँदा विपक्षी भने आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको काँग्रेसको आरोप काँग्रेस संसदिय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको छ ।
सरकारका काम प्रति प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदलाई पनि चित्त बुझेको छैन । सरकारले काम भन्दा पनि भाषण धेरै गर्ने गरेको सत्ता पक्ष नेकपाकी सांसद देवि ओलीले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको पहिलो वर्षको कामलाई नागरिक अगुवाहरुले पनि नजिकबाट मुल्याकन गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको एक वर्ष अवधि कस्तो रहयो त ? नागरिक सरोकार संघ सुर्खेत अध्यक्ष तथा राजनितिक विश्लेषक पिताम्बर ढकालको विचारमा ऐन कानूनमा केही अलमल परेजस्तो छ । उहाँको विचारमा नयाँ संरचनामा नयाँ अभ्यासमा यो समान्य नै हो तर सच्याउन जरुरी हुन्छ ।
प्रदेश सरकारको काम प्रति आलोचना र गुनासा कायमै छन् । तर पनि सरकारले आगामी दिनमा थप गति बढाउने अठोट गरेको सरकारकी प्रवक्ता तथा मन्त्री केसी बताउनुहुन्छ ।
संघियताको कार्यान्वयन सँगै जनताले प्रदेश सरकारबाट धेरै अपेक्षा राखेका छन्् । त्यसमा पनि आर्थिक मापनमा सबै भन्दा कमजोर कर्णाली प्रदेशका नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्न सहज भने छैन । यस कारण पनि अब प्रदेश सरकारले आफ्नो काम गर्ने गति अझै बढाउन जरुरी छ ।
सुन्नुहोस् अडियो रिपोर्टः
