सुर्खेत, ४ वैशाख (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न पाँचवटा विधेयकमाथि छलफल गरेको छ । आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् वैठकले पाँचवटा विधेयकमाथि छलफल गरेको हो ।
जसमध्ये चार वटा विधेयकहरु माथि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ भने एउटा विधेयक पारित गरेको भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवम् प्रवक्त विमला केसीले जानकारी दिनुभयो । संचित कोष संचालित कार्यविधी निमावली पारित गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यी विधेयकहरु मन्त्रालयमा पुगेर बाँकी छलफलपछि अर्को मन्त्रीपरिषद्को वैठकबाट निर्णय गरेर संसदमा जाने प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।
बैठकले प्रदेशस्तरका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा केही सुझावसहित र कर्णाली प्रदेशका गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न सोही मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।
यस्तै, बैठकले कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक २०७५को मस्यौदा स्वीकृत गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो ।
बजेट कहिले ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले अबको एक हप्तामा निति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको तयारीमा लाग्दा बजेट ल्याउन ढिलाई गरेको प्रदेश सरकारले छिटै बजेट पारित गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले अब तत्तकाल श्वेत पत्र पनि नल्याउने प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
आफूहरु तयारीमा जुटिरहेको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो । मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट निति तथा कार्यक्रम पारित गरेर सदनमा पेश गर्नका लागि पर्सीसम्म सदन राख्न पनि अनुरोध गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको तिन महिनाका लागि ल्याउन लागिएको बजेट ढिलोमा नौ गतेसम्म बजेट ल्याउने उहाँले बताउनुभयो ।
