पृष्ठभूमि:
नेपाली जनताले विभिन्न शासन व्यवस्थाको धेरै दु:खद्, केहि आशावादी र थोरैमात्र सुखद् अनुभुती गर्नुपर्यो । फेरिँदा राजनितिक कालखण्डमा सञ्चार माध्यममा प्रत्येक्ष रुपमा असर परेको जगजाहेर छ । राणाशासन कालमा वैदेशिक विश्वास जित्नकै लागि मात्रै भए पनि एउटा ‘सनद्’ को भरमा वि. सं. १९५८ मा शुरु भएको ‘गोरखापत्र’ लाई साप्ताहिक, हप्तामा दुई पटक हुँदै दैनिक सम्म प्रकाशन भयो । वि. सं. २००७ मा राणा फाल्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था जनताको संघर्षले आयो । यो व्यवस्थालाई ल्याउन रेडियोले भुमिगत रुपमा जनता जगाउने कार्य गर्यो । पछि प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि त्यहि रेडियोलाई हाल सरकारको आधिकारिक रेडियो सञ्चार माध्यम ‘रेडियो नेपाल’ भनिन्छ र यो लोकप्रिय पनि छ । कलिलो प्रजातन्त्रलाई १० वर्षमै अर्थात् वि. सं. २०१७ सालमै खोसियो, त्यसपछि पञ्चायतको १९ वर्षे पञ्चायत कालभरी सरकारी बाहेक अरु सञ्चार माध्यमलाई फलिफाप भएन । पञ्चायतले सरकारी समाचार एजेन्सी (राष्ट्रिय समाचार समिति-रासस) स्थापना गर्यो । स्वतन्त्र सञ्चारको आकुल व्याकुलमा बाँचेका जनतालाई वि.सं. २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि ‘सुधारिएको पञ्चायत’ले केही राहत भने भयो । सुधारिएको प्रजातन्त्रको १० वर्ष केही स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम सहित सरकारी सञ्चार माध्यम ‘नेपाल टेलिभिजन’ यसै बेला वि. सं. २०४१ सालमा स्थापना भयो । तर वास्तवमै सञ्चार माध्यमको व्यवसायिक विकास जब नेपालमा वि. सं. २०४६ मा वहुदलिय प्रजातन्त्रको उदय भयो त्यसपछि मात्रै भएको ईतिहास भेटाउन सकिन्छ । नेपाली सञ्चार माध्यमको व्यवसायिक इतिहाँस तङ्ग्रिन थालेको १२ वर्षमै वि. सं. २०५८ माघ १९ मा नेपालका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिएसँगै उँदोगति लाग्यो । अब स्वतन्त्र मिडिया उँदो लागे र सरकारी मिडिया (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) ले मात्रै राजा र राज परिवारको भजन गाउन थाले । नराम्रो शासनलाई पनि राम्रो तुल्याउन यी माध्यमलाई दुरुपयोग गर्न थालियो, अरु मिडियाले बोल्न पाएनन् र बोल्नै परे सेनाले भनेजस्तै मात्र बोल्नु पर्ने भयो । स्वतन्त्र मिडियाहरुमा प्रतिवन्ध र तोडफोड सम्म पनि भयो राज्यपक्षबाटै । तर शासनले हद् नाँघ्यो, जनताले आफ्नो शासन ल्याइछाडे र सरकारी मिडियाको दुरुपयोगको कुनै तुक रहेन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र राजाको शासनकाल अन्त्य भइछाड्यो । अहिलेको समय नेपाली मिडियाका लागि उर्वर समय हो ।

नयाँ नयाँ संरचना र सरकारी मिडिया:
माथि उल्लेख गरिएका सरकारी सञ्चार माध्यम नेपालको राजनितिक परिवर्तन र पुनर्संरचनाअनुसार चलेकै छन् । विगतमा पाँच विकास क्षेत्र हुँदा क्षेत्रिय व्युरो, क्षेत्रिय प्रशारण केन्द्रहरु चलाइए । अहिले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यको पुनर्संरचना भई सातवटा प्रदेश भएपछि गोरखापत्र र राससले सवै प्रदेशमा व्युरो स्थापना गरेका छन् । रेडियो नेपालले आफ्ना क्षेत्रिय प्रशारण केन्द्रलाई प्रदेश प्रशारण केन्द्रको रुपमा नामाकरण र त्यसैअनुसार कार्य गरिरहेको छ र अब रेडियो नेपाललाई दुईवटा मात्र प्रदेश प्रशारण केन्द्र अपुग छ । सुर्खेतमा रेडियो नेपाल प्रदेश प्रशारण केन्द्र नामाकरण भई त्यसैअनुसार काम गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा सरकारी सञ्चार माध्यमको संख्या पुर्ण छन् । किनकी टेलिभिजन बाहेक अरु सवैले आफ्ना कार्यालय र काम प्रदेश संरचनाअनुसार रुपान्तरण गरिसकेका छन् । माथि लेखिएको कुराले के कुरा स्पष्ट गर्छ भने, नेपाली सञ्चार माध्यम सरकारी संरचना फेरिएसँगै रुपान्तरण भएका छन् । टेलिभिजनको पनि हालको कोहलपुर प्रशारण केन्द्र जस्तै अरु पनि प्रदेशस्तरमा चलाउन सकिन्छ ।
हाल कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै रेडियो, टेलिभिजन, पत्रिका तथा अनलाइनसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यतिमात्र होइन केही स्थानिय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) ले पनि यो तयारी गरेका छन् । हो, संविधानले यो सवै गर्ने अधिकार दिएको छ । के अधिकार दिएका मध्ये यहिमात्रै कार्यन्वयन गर्नुपर्छ ? अरु अधिकार भन्दा यहि अधिकारको अति जरुरी हो ? संविधानले यो मात्रै होइन अस्पताल बनाउने, उद्योग धन्दा विकास गर्ने, बाटा चौडा र पक्की गर्ने, सिञ्चाई सुविधा पुर्याउने, खानेपानी पुर्याउने, कृषिको व्यवसायिक विकास गर्ने जस्ता अधिकार पनि त दिएको होला । कि पढ्न भुलियो र ? पहिला प्रदेशस्तरका सञ्चार माध्यम होइन अरु नै आवश्यक पो छ कि ? मलाई धेरै छुच्चो भएर लेख्यो नभन्नुहोला । अनि सरकारले के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा मलाई सोध्नुपर्छ भनेको पनि होइन । किनकी यहाँहरुलाई थाहै होला यहाँहरुसँग ‘हर्ट टु हर्ट कनेक्सन’, ‘यार वा प्यार’ केहिको पछाडि लागेको रेकर्ड यहाँहरुसँग छैन र हुँदैन । प्रदेशभरीका जनतालाई सोध्न सक्नुहुन्न भने माननिय मुख्यमन्त्री ज्युले कालिकोट, माननिय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्युले जुम्ला, माननिय सामाजिक विकास मन्त्री ज्युले हुम्ला, माननिय भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री ज्युले रुकुम पश्चिम, माननिय भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री ज्युले सुर्खेत र माननिय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री ज्युले डोल्पाका आफ्ना दुई/चार जना मतदातालाई मात्रै सोधे हुन्छ अहिले साँच्चै आवश्यकता के हो ? सरकारका सञ्चार माध्यम कि अरु केही विकास ? एकातर्फ यो सवाल पनि गरिन्छ कि आफ्नो गुनगान गाउँनेवाला पनि चाहिए नि । यो प्रदेशभरी ४१ वटा सामुदायिक र एउटा व्यवसायिक गरी ४२ वटा एफ. एम. रेडियो छन् । दर्जनौं पत्रपत्रिका छन्, टेलिभिजन छन् । सरकारले राम्रो काम गरोस् न यी सवैले जयजयकार गर्नेछन् । ‘वादे वादे जयेते तत्व बोध’ अर्थात् जहाँ स्वस्थ आलोचना हुन्छ त्यहाँ नै उचित निष्कर्ष निकालेर परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । स्वस्थ आलोचना गर्ने स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमबाट मात्र यो सम्भव छ ।

सुशासनमा शंका:
सरकारहरुले ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी’ मोडेलका कुरा गर्छन् एकातिर, अर्कोतिर यसरी सरकारी सञ्चार माध्यम सञ्चालनको तयारी गर्छन् । स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमको गुणस्तर र क्षमता वृद्धिका लागि यी सरकारहरुबाट केही पनि काम भएका छैनन् भन्दा फरक पर्दैन । मलाई आदर्श र सिद्धान्त भन्दा सामान्य कुरा गर्न मन पर्छ र मेरो मनमा सवाल पनि यस्तै उठ्छन् । एउटा सामान्य नागरिक न परेँ । हामी चाहन्छौँ ‘भाषण र शासन’ दुवै समान हुनुपर्छ । भाषणमा कर्णाली प्रदेश सरकार र सरकारका मन्त्री ज्युहरुले भन्ने गर्नुहुन्छ, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता’ सरकारले वजेट व्यवस्थापन गरी स्थापना गरिएका सञ्चार माध्यम, सरकारले मानो खुवाउने सरकारी सञ्चारकर्मीले कसरी स्वतन्त्र काम गर्लान् र सुशासनको अनुभुती गराउन सक्लान् ? उनिहरु सरकार र सरकारी पक्षप्रति उत्तरदायी होलान् कि जनताप्रति ? सरकारले चलाएका सञ्चार माध्यमका ‘मञ्चन’ पत्यारिला होलान् कि स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमका सवाल ? के प्रदेश वा स्थानिय सरकारले आफ्ना कमजोरी आफ्नै सञ्चार माध्यमबाट प्रशारण गर्न देला ? यदि मैले गरेका प्रश्नमा केही तलमाथि हुन्छ भने यो फजुल खर्च किन ? प्रदेश र सरकारका मन्त्रालय मातहतका कुन् कुन् कार्यालय र इकाईहरु तथा स्थानिय सरकारले अहिले सम्म कति पटक सार्वजनिक सुनुवाई गरे ? यो जवाफ आज दिन सकिने अवस्था छैन । बरु सार्वजनिक सुनुवाई नै नगरे पनि गुनासोका आधारमा सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेहि बनाउन स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमले गरेका छन् नि । हो स्वतन्त्र भनिएका सञ्चार माध्यम पनि जिम्मेवार र गुणस्तरीय हुन सकिरहेका छैनन् । यो सत्य हो तर यिनिहरुलाई जिम्मेवार र गुणस्तरीय बनाउने कि नयाँ खोल्ने र सामुदायिक स्तरका संस्थाहरुलाई धरासायी बनाउने ? स्थानिय र प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्नुपर्ने समय पनि आउला तर अहिले बेला भएको छैन ।

निष्कर्ष:
हालका सरकारी मिडियाले आफै आम्दानी गर्न नसक्दा अहिले पनि हामी जनताले तिरेको करबाट वर्षैसाल वजेट विनियोजन भइरहन्छ । कर्णालीमा अब खुल्ने मिडियालाई पनि अब जनताले पालिरहनुपर्नेछ भने पुराना सरकारी मिडियाको काम अव केे होला ? अहिले कर्णाली प्रदेश सरकार र केही स्थानिय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) ले आफ्नै रेडियो, आफ्नै पत्रपत्रिका, आफ्नै अनलाइन, सकेसम्म आफ्नै टेलिभिजन समेत सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने तयारी हुँदा विगतको झल्झली सम्झना आउँछ । विगत जस्तो प्रतिवन्ध नै नलाग्ला, राज्यबाटै तोडफोड नहोला तर भएका सामुदायिक र स्वतन्त्र मिडियाहरुको अवस्था के हुन्छ ? चिन्ता लाग्छ । अब स्थानिय तह र प्रदेश सरकारले बरु भएका मिडियाको पेज, कोलुम, समय किनेर सञ्चालन गर्न सक्छन् । सरकारको भजन त्यसमै प्रशारण र प्रकाशन गर्दा हुन्छ । त्यस्ता मिडियालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र सम्म पहुँच बढाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । तवमात्र सरकारहरुले भनेको ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी’ को अवधारणा सार्थक बन्छ ।