सुर्खेत, ११ चैत (जागरण) । एकआपसमा समन्वय नहुँदा कर्णालीमा प्रदेश सरकारका योजना कार्यन्वयनमा अलमल आउन थालेको छ ।
प्रदेश सरकारबाट वजेट विनियोजन भएअनुसार योजना कार्यन्वयन गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि स्थानिय तहमा कार्यन्वयन गराउन गाह्रो हुने गरेको हो ।
योजना छनौट गर्दा नै स्थानिय तहसँग समन्वय नगरिएको भन्दै प्रदेशका योजनाबारे आफूहरुलाई थाह नभएको स्थानिय जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
स्थानीय माग र छनोटको आधारमा नभई मन्त्री र सांसदले सिधै योजना पठाउँदा यस्तो अवस्था आएकाले कार्यन्वयनमा समस्या भएको सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख हस्तबहादुर पुनले बताउनुभएको छ ।
आफ्नो नगरपालिकाका लागि भनेर मन्त्रालयहरुले विभिन्न योजनाहरुमा वजेट विनियोजन गरे पनि यसबारे आधिकारिक जानकारी नै नभएको उहाँको भनाई छ ।
आफूहरूलाई थाहै नभएका योजना कसरी मिलेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्योलता छाएको उहाँको भनाई छ । आफ्नै स्थानीय तहका योजना छनौट तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहलाई थाहै नदिएर गर्नु प्रदेश सरकारको ठूलो कमजोरी भएको नगरप्रमुख पुनले बताउनुभयो ।
यता, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले भने आफूहरुले वजेट विनियोजन गरेको भए पनि कार्यन्वयन गर्ने स्थानिय तहले चासो नदिने गरेका दावी गर्ने गरेका छन् ।
प्रदेशका मन्त्रीहरुले कठिनाइका बावजुत केही मन्त्रालयअन्तर्गतका योजना भने कार्यन्वयनकै चरणमा रहेका छन् । यद्यपी, आगामी दिनमा योजना निर्माण गर्दा भने समन्वय गर्नुपर्ने स्वीकार गर्ने गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले यसअघि विभिन्न कार्यविधि र समयको अभावका कारण समन्वय हुन नसकेको बताउनुभयो । तर आगामी दिनमा समन्वय गरेरै अघि बढिने केसीले बताउनुभएको छ ।
