नन्द कठायत ।
सुर्खेत, १३ चैत (जागरण) । नेपालका सवै ७ सय ५३ वटै स्थानिय तहलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार संवैधानिक रुपमा दिइएको छ ।
न्यायपालिकाअन्तर्गत उपप्रमुखको संयोजकमा स्थानिय तहमा न्यायिक समिती गठन पनि भएका छन् । तर न्याय निरुपणका लागी भन्दै गठन भएका न्यायिक समितीमा कानुन सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ ।
यसैविषयमा हामीले स्थानीय तह गठन भएका न्यायिक समितीलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ? भनेर जनतालाई सोधेका छौँ ।
प्रस्तुत छ, जनताको आवाज जस्ताको त्यस्तैः