प्रभा रावत
सुर्खेत, १७ (जागरण) । नेपालका सवै ७ सय ५३ वटै स्थानिय तहलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार संवैधानिक रुपमा दिइएको छ । न्यायपालिकाअन्तर्गत उपप्रमुखको संयोजकमा स्थानिय तहमा न्यायिक समिती गठन पनि भएका छन् । विवाद समाधानका लागि भन्दै गठन भएका न्यायिक समितीमा रहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु सवै कानूनी व्यवस्थाबारे पूर्णतः जानकार हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा कतै कतै आन्तरिक श्रोतबाट कानुनी सल्लाहकार राखिएका छन् भने कतै कुनै व्यवस्था नै नगरिएको अवस्था पनि छ । कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था हुँदा विवाद समाधानको कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
आफू र अर्को एक जनाबीच भएको लेनदेनको विवाद समाधान गर्न सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ३ की रेशमकुमारी खत्री तीन हप्ता सम्म पटक पटक न्यायकै लागी नगरपालिका धाउनु भयो, तर उहाँले न्याय पाउन नसकेको अनुभूति गर्नुभयो ।
यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो । वीरेन्द्रनगरमा मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानिय तहमा न्याय सम्पादनको अवस्था करिव करिव यस्तै छ ।
स्थानिय तहलाई न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार दिइएको छ तर कानुनी सल्लाहकारका लागि छुट्टै केही व्यबस्था भने छैन । कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानिय तहमध्ये अधिकासं स्थानिय तहमा कानुनी सल्लाहकार छैनन् । केहीले भने आन्तरिक स्रोतबाट नै कानुनी सल्लाहकार राखेका छन् ।
जनताको घरआगन नजिकको सरकार स्थानिय तहमा रहेका न्यायिक समितीमा विवाद पुग्छन् तर कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था नहुँदा न्याय सम्पादनको काम भने प्रभावकारी नभएका जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विष्णुमाया बुढाको भनाई छ ।
तीनवटा तहका सरकार सँगै स्थानिय तहमा न्यायिक समितिलाई विवाद समाधान गर्न अधिकार दिएको छ । तर राजनितीक पृष्ठभुमीबाट आएका जनप्रतिनीधीलाई न्याय सम्पादनमा सजिलो छैन ।
सम्बन्ध विच्छेद, समाजमा हुने वेमेल जस्ता धेरै विवाद स्थानिय तहका न्यायिक समितिमा पुग्ने गरेका छन् । त्यसरी पुग्ने विवादलाई सकेसम्म न्यायिक समितीले मिलाएर पठाउने गरेको कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पम्फा कुमारी शाहीले बताउनुभएको छ ।
न्यायिक समितीमा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा विभिन्न समस्या लिएर समितीमा पुगेका पिडितले समयमा न्याय नपाउने समस्या पनि उतिकै छ ।
न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्ने प्रावधान छ । तर राजनितीक पृष्ठभुमीबाट जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनीधीलाई कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नहुँदा अन्यौलता कायमै छ । न्यायिक समितीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन प्रत्यके स्थानिय तहमा कानुनी सल्लाहकारको व्यबस्था गर्नुपर्ने विश्लेषक पिताम्बर ढकाल बताउनुहुन्छ ।
सुनाै अडियाेः
