प्रदेश सरकारलाई कर्णालीका सामुदायिक रेडियोको ध्यानाकर्षण

सुर्खेत, २१ चैत (जागरण) । कर्णालीका सामुदायिक रेडियोहरुले सुचना तथा सञ्चारसँग सम्वन्धित विषय वस्तुमा प्रदेश सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
सामुदायिक रेडियोहरुको छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोराव) ले प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारका सञ्चार हेर्ने जिम्मेवारी रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा अकोरावसँग समन्वय र छलफल गरी प्रसारण सम्वन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा सामुदायिक रेडियोको हकमा छुट्टै नीति निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ ।

मन्त्री नरेश भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र सुनाउँदै अकोरावका प्रदेश अध्यक्ष रमेश गौतम सहित सामुदायिक रेडियोका प्रतिनिधिहरु ।

सञ्चार माध्यमको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताविपरित स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले आफै रेडियो सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएको निश्कर्षसहित अकोरावले सके सम्म रेडियो नेपालको भौतिक र प्राविधिक क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न सकेमा राम्रो हुने उल्लेख गरेको छ ।
यदी रेडियो नेपाललाई नै प्रयोग गर्न संभाव नभएमा हालका सामुदायिक रेडियोहरुसंग नै साझेदारी गरेमा सरकारलाई आर्थिक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक लाभ पुग्ने सुझाव अकोरावले दिएको छ ।
सवै किसिमका सञ्चार माध्यमले सरकारी श्रोत पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन नीतिनिर्माण गर्न समेत माग गर्दै अकोरावले विपद्बाट आइपर्ने समस्यासँग जुध्न प्रदेश सरकारले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै विपद् ब्यवस्थापन कोषको स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
समुदायद्वारा समुदायको लागि समुदायबाटै सञ्चालित सामुदायिक रेडियोको वार्षिक नविकरण शुल्क र रोयल्टी लिने कानुनी व्यवस्था खारेज गरी नागरिकको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति सक्रिय सामुदायिक रेडियोलाई प्रोत्साहन र प्रेरणा दिने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरिएको छ ।
साथै अकोरावले धार्मिक, पर्यटन र औद्योगिक व्यापार, कृषिजन्य उत्पादनको हिसाबले अब्बल देखिएको कर्णाली प्रदेशमा सामुदायिक रेडियो मार्पmत महत्वपूर्ण विषयमा सूचनाप्रवाह गरी यो प्रदेशको समृद्घिमा टेवा पुग्ने गरी साझेदारीको प्रस्ताव गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा विद्यामान रहेका सामाजिक विभेद तथा कुरितिको अन्त्यका लागि सामुदायिक रेडियोलाई साथमा लिएर अभियान संचालन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
अकोरावको तर्फबाट प्रदेश अध्यक्ष रमेश गौतमले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्: 

आफ्नै मिडिया चलाउने प्रदेश तथा स्थानिय सरकारको तयारी र सुशासनमा शंका