सुर्खेत, २६ चैत (जागरण) । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर ६ मा सडकको नालि बनाउँदै गरेको अवस्थामा भेटिनुभयो, कालिकोटकी सुकी परियार । काम गरेवापत उहाँले दैनिक पाँचसय रुपैँया पाउनुहुन्छ । उहाँसंगै काम गर्ने पुरुष सहकर्मीले भने एक हजार बझ्छन् । महिला र पुरुषलले गर्ने काम भनेको बालुवा चाल्ने, मसला गराउने, ढुङ्गा, इट्टा बोक्ने काम नै हुन्छ । उहाँ मात्र होइन् वीरेन्द्रनगर ३ तातापानीकी गौरी शाहीले पनि पुरुषले भन्दा आफुहरुले कम पारिश्रमिक पाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
बिहान र साँझको छाक टार्न र छोराछोरी पढाउनका लागि काम नगरि पुग्दैन । उही काम, उही समय विहानदेखि साँझसम्म काम गरेर असमान ज्याला बझ्न महिलाहरु बाध्य छन् । सरकारले कानुन मात्र बनाउने तर कार्यन्वयनमा नआउँदा समस्या भएको वीरेन्द्रनगरमै काम गर्ने गर्नुभएकी कालिकोटकी पार्वति सुनार ।
सरकारले महिला र पुरुषले समान कामको समान ज्याला पाउने निति लिएको छ । श्रम ऐन २०७४ मा समान कामको लागि लिंगको आधारमा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।
प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाका दररेट तोकेका हुन्छन् । तर व्यवहारमा भने लागु भएको पाइदैन । कतिपयलाई दर रेट तोकेको छ भनेर थाहा समेत छैन । सरकार निति नियम मात्र बनाएर नुहँने भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँनुहुन्छ, अभिवक्ता एवंब अधिकारकर्मी गीता कोइराला ।
अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी कोइरालाले राज्यले बनाएको कानुुन कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मात्र महिलाहरुले समान ज्याला पाउने बताउनुहुन्छ ।
अहिले देशमा तिन तहका सरकार छन् । अझ त्यसमा पनि जनताको घरदैलौको नजिकको सरकार स्थानीय सरकार छन् । संविधानमा र ऐनमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थालाई जनप्रतिनिधिहरुले कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।
सुन्नुहोस् अडियो सामग्री प्रभा रावतबाटः
