सुर्खेत, २७ चैत (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका बाढीपहिरो पीडितलाई घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैँया दिने भएको छ ।
वि. सं. २०७१ सालमा सुर्खेतमा आएको बाढी पीडित र जाजरकोट, सल्यान, रुकुमपश्चिमलगायतका जिल्लाका बाढीपीडितलाई घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार तीन लाख दिने भएको हो ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रति परिवार तीन लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवंम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
जग्गा भएकाहरुको हकमा तीन लाख उपलब्ध गराउने र जग्गा नभएकाको हकमा जग्गा व्यवस्थापन गरेर एकीकृत बस्ती विकासको रुपमा काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सुन्नुहोस् मन्त्री केसीको आवाजः
२०७१ साउन अन्तिम साता आएको बाढीले सुर्खेतमा एक हजार ४५ पीडित परिवारको संख्या भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये ५ सय १४ परिवारको जग्गा मात्र भएर घर क्षति भएको र ५ सय ३१ परिवार पूर्ण क्षति भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितहरुको पुर्नस्थापनाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समित गठन गरेको थियो ।
सुर्खेतका बाढीपीडितका लागि प्रदेश सरकारले ३१ करोड ३५ लाख रुपैँया बजेटको अनुमान गरेको छ । अन्य जिल्लाको तथ्याङ्क संकलन भइरहेकोे मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै मन्त्रीपरिषद बैठकले हालै हावाहुरी र असिना पीडितका लागि २ करोड बजेट छुट्टाउने निर्णय गरेको छ ।
उहाँले १५ दिन भित्र पीडितहरुको लगत संकलन गरी स्थानीय विपत व्यवस्थापन समिति मार्फत कार्यविधि र मापदण्ड नबाएर रकम उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो ।
