कर्णाली सरकारले शुरु गरेको ‘श्रमदिन’ अलपत्र (अडियो सहित)

नन्द कठायत ।
सुर्खेत, २९ चैत (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरु गतिलो गरी कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन् । केही निर्णय कार्यन्वयन त हुन्छन् तर विचमै अलपत्र पनि पर्छन् । त्यस्तै मध्येको एउटा निर्णय हो, महिनाको दुई दिन मनाउने भनिएको श्रमदिन ।

                                 वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ७ सरस्वति टोलको बालविकास केन्द्र निर्माणमा श्रम गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सहित ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएपछि दोस्रो मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट प्रत्येक महिनाको दुई दिन श्रम दिवस मनाउने निर्णय भयो । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसद, कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधी र नागरिकको सहभागितामा बुलबुले सरसफाई गरेर सुरु भएको श्रमदिनमा पहिला पहिला सवै हौँसिए र कहिले नाली सरसफाई, बाटो सरसफाई जस्ता कार्य गरिए ।

                                                      बुलबुले सरसफाई गर्दै भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी सहित ।

केही महिनासम्म राजधानी वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रसहित कालिकोट लगायत अन्य जिल्लामा पनि सरसफाई गरेर श्रम दिवस मनाएको प्रदेश सरकारले एक वर्षमै यो काम अलपत्र छाडिदिएको छ ।
मन्त्री, साँसद, जनप्रतिनिधि सवैले कार्य गरेको देखेर नागरिकमा देखिएको उत्साह अहिले सेलाएको बताउनुहुन्छ दैलेखको महावु गाँपालिकाका दुर्गाप्रसाद उपाध्याय ।

कालिकोटोको मान्म बजार सरसफाई गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला सहित ।

श्रमप्रति सम्मान नगरेसम्म कर्णाली प्रदेशको समृद्धी हाँसिल गर्न नसकिने भन्दै सरकारले यो अभियानलाई अघि बढाएको थियो । जनतासंगै विकास निर्माणका काममा यो दिवसका अवसरमा काम गर्ने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताउनु भएको थियो । त्यो बेला नै कतिपयले श्रमदिन मनाउने र फोटो खिच्ने भन्दा श्रम गर्ने वातावरणका लागि निती निर्माणको कार्यमा लाग्न सुझाव दिएका थिए । तर न त निती वा कार्यविधि बन्यो, न दिवसले निरन्तरता पायो ।
यो विषयलाई जाजरकोट जुनिचाँदे गाँउपालिकाका भक्तबहादर सिंहले छिनभरका लागि गरिएको सस्तो लोकप्रियताको संज्ञा दिनुभएको छ ।
सरसफाईमा मात्र सिमित भएर सेलाएको यो अभियानलाई सरकारले ठोस योजनासहित लिन नसकेको नागरिकहरुको भनाई छ सुर्खेतका ललित अधिकारीको ।
यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु प्रतिक्रिया दिन समेत अन्कनाउँछन् । प्रदेश सरकार मात्रै होइन, अन्य सरोकारवाला सवै निकायले नसक्ने भए योजना नै अघि बढाउनु हुँदैन, यदी कार्य शुरु गरिन्छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

सुन्नुहोस् अडियो रिपोर्टः