सुर्खेत, २९ चैत (जागरण) । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक अनुशासनको स्थिति मजबुद गराउन सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाललाई आज लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन बुझाउँदै आर्थिक अनुशासन मजबुद् गराउन सुझाव दिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका विवेकानन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
महालेखा परीक्षकले तयार गरेको २०७४÷०७५ को प्रतिवेदनमा सरकारले पुर्वलागत अनुमान गरी मितव्ययी तबरबाट खर्च गर्नुपर्नेमा ध्यान दिन सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश कार्यालयहरुको सुरुवाती चरण रहेकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गरी सुरु देखि नै बेरुजु नियन्त्रणमा ध्यान दिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा १ लाख ७७ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले पहिलो वर्षमा ल्याएको कुल बजेट १ अर्ब २ करोड पाँच लाख मध्ये २३ करोड ७८ लाख ५२ हजार खर्च भएकोमा त्यसमा १ लाख बढी बेरुजु देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयहरुले २० लाख भन्दा बढी लागत अनुमान भएको सामग्री खरिद गर्दा बोलपत्रको माध्यमद्वारा गर्नुपर्ने भएपनि सिधै खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आठ वटा मन्त्रालय र कार्यालयले २ करोड ८७ लाख ३१ हजारको फर्निचर र कम्प्युटर सिधै खरिद गरेका छन् । यस्तै प्रतिवेदनका अनुसार कर्णाली रारा पर्यटन बर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा लागत अनुमानबिना नै खर्च भएको पाइएको छ ।