मुना हमाल, नन्द कठायत ।
सुर्खेत, ३० चैत (जागरण) । वि.सं. को २०७५ साल आजदेखि विदा हुँदैछ । भोली देखि नयाँ वर्ष २०७६ साल शुरु हुँदैछ । नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरु आयोजना समेत गरिएका छन् ।
विशेषगरी पछिल्लो समय चैत मसान्तको राती १२ बज्नासाथ अर्को वर्ष शुरु हुने भएकाले त्यस बेलासम्मलाई लक्षित गरी शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने चलन बढ्दो छ । त्यतिमात्रै होइन पुरानो वर्षको समिक्षासँगै आगामी वर्षलाई सुखद् बनाउनका लागि कार्यक्रम गरिएका हुन्छन् । अव २०७५ साललाई फर्केर सम्झिने बेला भएको छ । २०७६ सालको पूर्वसन्ध्यामा कर्णाली प्रदेशका लागि २०७५ साललाई फर्केर हेर्दा संक्षेपमाः

सुरुः

२०७५ सालको सुरु पर्यटनको आशाबाट शुरु भयो । वर्षको सुरुमै कर्णाली प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटन गर्दै वैशाख १ गते नयाँ वर्षको अवसर पारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुगु जिल्लाको राराबाटै देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो । तर कर्णालीमा एक वर्षमा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएपनि वर्षको अन्तिमसम्म त्यो लक्ष्य पुरा हुन सकेन । त्यसको रेकर्ड प्रदेश सरकारसँग नै छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले ०७५ सालमा दुई वटा निति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो । प्रदेश सरकारले पर्यटन, जलविद्युत, कृषि र जडीबुटीलाई सम्भावनाको रुपमा औँल्याउदै यी सम्भावनालाई सार्थक बनाउने नीति सार्वजनिक भए, तर यसको कार्यान्वयनका लागि खासै ठोस योजना भने बन्न सकेनन् । सरकारले यस वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रुपमा लिएपनि हालसम्म संसदबाट २२ वटा विधेयक मात्र पारित गरेको छ । कर्णालीमा सरकारले सोचे अनुसार काम गरेन भनेर प्रतिपक्षमात्रै होइन केही सत्ता पक्षकै सांसदहरुले पनि विरोध पनि गरे ।

प्रकृतिक तथा मानविय त्रुटिले निम्त्याएको पिंडाः

०७५ सालमा केही आगलागि तथा प्राकृतिक प्रकोप तथा केही मानविय त्रुटीबाट हुने घटनाले नागरिकलाई दुःखी बनायो । मुगुको मुगुम कार्मरोङ्ग गाँउपालिका वडानम्वर ४ किम्रीमा १७ घर जलेर क्षती हुँदा १ सय १२ जना आगलागीबाट प्रभावित भएका थिए । यस्तै अर्को ठूलो आगलागी कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका १ खाँडागाउँमा भयो र त्यहाँ ३२ घर जलेर नष्ट भए । पछि प्रदेश सरकाले प्रति परिवार घर बनाउन पाँच लाख दिने निर्णय गरेको थियो । ०७५ सालमा प्राकृतिक विपत् पनि धेरै भए र विपतबाट पिडित भएका नागरिकलाई राहत दिएर मलमपट्टी लगाउने प्रयाससमेत यही वर्ष भएको छ । गत साउन २० गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–३, ठाँटी बजारमा गएको पहिरोमा परि ९ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै भदौ १२ गते सल्यानको बागचौर नगरपालिका वडानम्वर ४ सेतोगुराँसमा घर भत्किँदा एकै परिवारका ५ जनाको मृत्यु भयो । बागचौरको वडानम्वर १२ ओख्रेनीमा पनि भदौ १७ गते पहिरोमा पुरीएर एकै घरका तीन जना बालबालिको मृत्यु भयो । २०७५ सालमै हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका ५ नेक्पामा पहिरो जाँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ । करिव पाँच वर्षदेखि पालमुनि बस्दै आएका बाढीपीडितलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका बाढीपहिरो पीडितलाई घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ दिने भयो । साथै अन्य जिल्लाका बाढीपीडितले पनि पाउने भएका छन् ।

अव सवारी दुर्घटनाको प्रशंगः

गत कात्तिकमा डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–९ मा जीप दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु भयो । दुर्घटनाकै कुरा गर्दा, सुर्खेत विमानस्थलबाट कार्गो लिएर हुम्लाको सिमीकोटका लागि उडेको मकालु एयरको विमान हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ राया र थाली गाउँको बीचमा दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भयो । लगत्तै पुस ६ गते कर्णाली प्रदेशका १३ जनाको मृत्यु हुनेगरी दाङमा बस दुर्घटना भयो । जसमा जुम्लाका ११ जना तथा जाजरकोट र डोल्पाका १/१ जनाको मृत्यु भयो ।

आशालाग्दाः

२०७५ सालमा विकासका सवालमा केही आशा लाग्दा काम पनि भएका छन् । २०७५ सालमा मुगु देखि हुम्ला जोड्ने लिंक रोडको निर्माण जिम्मा वेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डिएफआईडी) ले लिए पछि सडकमा केही विकास हुन्छ भन्ने नागरिकमा आशा जगायो । सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश स्तरिय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरियो । लेकवेशी नगरपालिका र भेरीगंगा नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा हेरियो । सुर्खेत–जुम्ला हवाई सेवा फेरि सुरु भयो । जसले प्रदेश राजधानीसंग जुम्ला हवाई मार्गमा जोडिन सफल भयो । १८ गते असोजमा डोल्पा सदरमुकाम दुनै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडियो । सडक यातायत चढ्ने डोल्पालीको सपना बर्षौपछि पुरा भयो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७५ सालमै चिन भ्रमण गर्नुभयो । भ्रमणमा प्रदेशको विकासका लागि चिनसंग द्धिपक्ष सम्झौता भयो । यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा कर्णालीमा पाँच सय मेगावाटको जलबिद्युत अयाोजना बनाउने निर्णय भयो । सुर्खेतमा रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश मातहतमा ल्याएर यसलाई शिक्षण अभ्याससहित तीन सय शैयामा सुविधासम्पन्न अस्पताल गराउने निर्णय भयो । सरकारले कर्णालीमा प्रदेश योजना आयोग गठन गरेर योजना बनाउने काम सुरु ग¥यो । मंसिर १२ गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा श्रम तथा रोजागार कार्यालय स्थापना गरि श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरियो । पुस ५ गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नविकरण सेवा शुरु गरिएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको उत्खनन् हुने पक्कापक्की भयो । चीनको अनुदान सहयोगमा दुई वषभित्र सक्ने गरी चाइना जिओलजिकल सर्भे कम्पनीले वैशाख १८ गतेबाट काम थाल्ने छ । कर्णाली नदिलाई विश्वभर चिलाउने अभिप्रायले तेश्रो राष्ट्रिय नदी शिखर सम्मेलन–२०७५ कर्णालीमै भयो । कृषितर्फ कर्णाली प्रदेशमा ‘अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम’ लागू गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक कृषि मोडेल कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका १० वटा जिल्लामा कार्यक्रम लागु गरिएको हो ।