सुर्खेत, ६ वैशाख (जागरण) । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडितलाई सीप विकास तालिम दिने प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटअन्तर्गत १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका व्यक्ति तथा तिनका परिवारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव गङ्गाराम गेलालले पहिलो चरणमा तथ्याङ्क सङ्कलन, आवश्यकता पहिचान र दोस्रो चरणमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) सँग तालिम सम्झौता गरिने जानकारी दिनुभयो ।
आवासीय तालिम भएकाले प्रदेश राजधानी सुर्खेत वा नेपालगञ्जमा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । द्वन्द्वप्रभावितहरुको आवश्यकताको आधारमा तालिम दिइने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीका स्वकिय सचिव अनिल अधिकारीले जागरणलाई जानकारी दिनुभयो ।
सुन्नुहोस् अडियोः
मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडित युवाका लागि लामो अवधिको मोटरसाइकल मेकानिक्स, प्लम्बर, लाइट भेहिकल मेकानिक्स, विल्डिङ इलेक्ट्रिसियन र छोटो अवधिको वेटर्स, वेट्रेस, होटल असिस्टेन्ट, फर्निचर मेकर, बार बिन्डर, इण्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिसियन तालिम लिन इच्छुकहरुसँग आवेदन मागेको छ ।
त्यस्तै, महिलाले एसी मेकानिक्स, सहायक ब्यूटीसियन, लाइब्रेरी सहायक, मन्टेश्वरी र कम्प्युटर हार्डवेयर टेक्निसियनमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछन् ।
द्वन्द्वपीडित व्यक्ति स्वयंको हकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बसाइँसराइ भए सोको प्रतिलिपि तथा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यको हकमा द्वन्द्वपीडित व्यक्तिसँगको नाता प्रमाणित प्रतिलिपिलाई आधार मानेर सहभागी छनोट गरिने छ ।
प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका व्यक्तिलाई जीवनयापनमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरेको हो ।
