कर्णाली प्रदेश सरकारको वजेट खर्च निराशाजनक

सुर्खेत, ७ वैशाख (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को चैत मसान्तसम्म जम्मा १० दशमलब २७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालुतर्फ १६ दशमलब ४८ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिनुभयो ।
समग्रमा सरकारले ११ दशमलब ९४ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।
मन्त्रालयको खुद अख्तियारी २६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख कायम भएको तीन अर्ब ७ करोड २५ लाख खर्च भएको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो ।
जसमा चालुतर्फ १ अर्ब १३ करोड ७६ लाख तथा पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
उनका अनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले २६ दशमलब १९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५२ दशमलब १३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले ४ दशमलब ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १५ दशमलब ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ४ दशमलब ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
उद्योग, वन तथा वातावरण मनत्रालयले २१ दशमलब २६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९दशमलब ३६ प्रतिशत, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले ५ दशमलब ३५ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ११ दशमलब ९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।


जिल्लागत खर्चमा सबैभन्दा बढी मुगु जिल्लामा भएको छ । मुगुले २५ दशमलब २६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दा जुम्लाले भने ६ दशमलब ७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।

यस्तै
मन्त्री ज्वालाले सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएपनि तीन अर्ब बजेट घाटाको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
यस अवधिमा सरकारले नितिगत, संरचनागत र कर्मचारी अभावले पनि बजेट कार्यान्वयन समस्या भएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।
मन्त्री ज्वालाले सरकार स्थापनाको शुरूआती चरण भएको हुँदा यसको प्रगतिलाई आर्थिक र वित्तीय रूपमा मात्र नहेरी समग्रतामा हेर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले सरकार सञ्चालनका लागि विभिन्न कानून, ऐन, कार्य्विधि, मापदण्डा, निर्दे्शिका बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।
पहिलो चरणमा सरकारले उल्लेखनिय काम गरेकाले अब सरकारले काम गर्नका अप्ठेरो नहुँने मन्त्री ज्वालाले दाबी गर्नुभयो ।