प्रभा रावत ।
सुर्खेत,२६ वैशाख (जागरण) । विवाद समाधान गर्न भन्दै स्थानिय तहमा गठन भएका न्यायिक समितीमा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको छ ।
वीरेन्द्रनगर ३ का रेशमकुमारी खत्री र उहाँका छिमेकी तारा चौधरीबीच लेनदेनको बिषयमा विवाद भयो । नगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिमा यस्ता विवाद समाधानको लागि पहल गरिन्छ भन्ने सुनेर उहाँ नगरपालिका पुग्नुभयो । आफ्नो समस्या सुनाउनुभयो तर समस्याको समाधान भएन ।
‘कही पनि न्याय पाएन, न्याय पाउछु की भनेर नगरपालिका गए तर छलफलमा त राख्नुभयो तर हुन सकेन ’
प्रदेश राजधानी सुर्खेतका नौ वटा स्तानिय तह मध्ये पाँचवटा स्थानिय तहमा कानुनी सल्लाहकारको व्यबस्था गरिएको छ, भने चारवटा स्थानिय तहमा कानुनी सल्लाहकार छैनन् ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगंगानगरपालिका, पञ्चपुरीनगरपालिका, लेकवेसी नगरपालिका, र चौँकुने गाउँपालिकाले न्यायिक समितीमा कानुनी सल्लाहकार राखेका छन् ।
तर गुर्भाकोट नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका, चिङ्गाढ गाउँपालिकामा कानुनी सल्लाहकार राखेका छैनन् । सिम्ता गाउँपालिकाले भने कानुनी सल्लाहकारका लागी नियुक्ति दिएको छैन् तर अधिवक्ता गिता कोइरालासँगको सल्लाहका आधारमा न्याय निरुपणको काम भइरहेको छ ।
“न्यायिक समितीमा कानुनी सल्लाहकार छैनन्, हामीले समितीमा आउने गरेका विवादलाई वकिलको परामर्शका आधारमा काम गर्ने गरेका छौँ” । गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख मैना विकले भनिन् । समितीमा सल्लाहकार राख्ने नराख्ने कुनै छलफल पनि भएको छैन् ।
संविधान अनुसार नेपालको हरेक हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ । जहाँ देवानी प्रकृतीका विवादहरु माथी छलफल गरि समाधान खोज्न सकिन्छ । तर न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकारको अभाबमा न्याय निरुपणमा भने समस्या देखिएको छ । जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विष्णुमाया बुढा
‘न त हामी कानुनको विद्यार्थि नत हामी कानुनी क्षेत्रबाट आएको तर जिम्मेवारी दियो, पहिला पहिला हामी धेरै अन्यौलमा प¥यो, चुनौती त छ तर पनि समाधान गरेकै छौँ’
संविधानले देवानी प्रकृतीका विवादको समाधान खोज्ने अधिकार स्थानीय तहलाइ दिएको छ । सोही अनुसार न्यायिक समिति बनेको त छ तर, यसबारेमा नागरिक तथा जनप्रतिनिधिलाइ पनि पर्याप्त ज्ञान नहुदा न्याय निरुपणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कालिकोट शुभकालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पम्फा कुमारी शाही ।
‘कानुन पढेका व्यक्तिसँग सोधेर भएपनि हामीले समस्याको समाधान गर्ने गरेका छौँ’
न्यायिक समितीमा इजलास, कानुनी पुस्तक, कानुनी सल्लाहकारको अभाबका कारण न्यायिक समितिका सदस्यहरु नै अलमलमा पर्ने गरेका छन् । न्यायिक समितीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ? राजनितीक विश्लेषक तथा प्रध्यापक पुर्व डिन पिताम्बर ढकाल ।
‘प्रत्येक स्थानिय तहमा कानुनी सल्लाहकारको व्यबस्था गर्नुपर्छ’
कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानिय तह मध्ये अधिकासं स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाहकार छैनन् । जसले गर्दा न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
अडियाे सुनाैँ
