विद्यालय भर्ना हुनबाटै वञ्चित विद्यार्थि

अप्सरा विष्ट 

सुर्खेत, १ जेष्ठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा नागरिकहरुको चाप बढ्दो छ । राजधानी बाहिरका जिल्लाहरुबाट वीरेन्द्रनगरमा बसोबास गर्नेहरु पनि धेरै छन् । यसको असर विद्यालयमा पनि परेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा चाप बढ्नुमा यो मात्र कारण होइन । निजी विद्यालयमा शुल्क धेरै तिर्नुपर्दा सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षण बढेको हो । विद्यार्थीको चाप बढेपछि विद्यालयहरुले कोटा प्रणालीबाट विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेका छन् । तर जसका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थि विद्यालय भर्ना हुन वञ्चित भएका छन् ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर १० की विष्णु विसि विद्यालय भर्नाकै लागी भनेर वीरेन्द्रनगरमा रहेको श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण माध्यमिक विद्यालयमा पुग्नुभयो । तर उहाँको भर्ना हुन सकेन । सौर्यदय बोडिङ स्कुलबाट अध्ययनका लागी भन्दै पुग्नुभएकी विष्णु प्रवेश परिक्षामा उनुतिर्ण भएको भन्दै विद्यालयले भर्ना लिन मानेन ।
वीरेन्द्रनगर कै भक्त बहादुर थापा आफ्नो नातिनीको भर्नाका लागि भन्दै दनिहुँ जसो विद्यालय धाउने गर्नुभएको छ । तर उहाँकी नातिनीको पनि विद्यालययमा भर्ना हुन सकेको छैन ।


वीरेन्द्रनगर भित्रका अधिकासं सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थि भर्ना गर्न ठुलो चुनौती जस्तै बनेको छ । विद्यालयमा सिमित जनशक्ति छ, तर विद्यार्थिको चाप अत्यधिक बढ्दो छ । श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक यामलाल घिमेरे
सुर्खेतको जन नमुना माध्यमिक विद्यालयमा यो शैक्षिक सत्रमा १ हजार सात सय विद्यार्थिले प्रवेश परिक्षा दिए तर विद्यालय चार सय २७ जना विद्यार्थि छनोट ग¥यो । विद्यालयमा २३ जना शिक्षकको दरबन्दी छ तर विद्यार्थि भने कक्षा १ देखी १२ सम्म २४ सय विद्यार्थि छन् । कक्षा १ देखि ५ सम्म शिक्षक नै छैनन् । यो समस्या हरेक सामुदायिक विद्यालयमा छ । यसको समाधानको उपायबारे प्रदेश सरकारको योजना के छ ? सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल
निश्चित जनशक्ति तथा भौतिक संरचना अभावका कारण विद्यालयले यो प्रणाली लागु गरेका हुन् ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नहुन भन्दै विभिन्न आर्दश मुलक नारा ल्याउदै आएको छ । संघियता कार्यन्वयनका क्रममा बनेका स्थानिय तहले पनि समाजमा भएका बालबालिकालाई खोजी खोजी विद्यालय भर्ना गर्छौ भन्दे प्रतिबद्धता पनि जनाउने गरेका छन् ।
तर प्रदेश राजधानीमा नै आर्थिक अबस्था कमजोर भएकाले सामुदायिक विद्यालयमा समेत पढ्न नपाउने अबस्था छ ।

अडियाे सुनाैँ