प्रभा रावत ।
सुर्खेत, ९ जेठ (जागरण) । केन्द्र देखि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि बजेट बनाउने हतारोमा छन् । केन्द्रमा सांसदहरु आ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाइ बजेटको प्राथामिकतामा पारिदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालय धाइरहेका छन् भने प्रदेशको अवस्था पनि उहि छ । कर्णाली प्रदेशका सांसदहरु सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागी योजना माग गर्दै मन्त्रालय पुगेका छन् ।
रुकुम पश्चिम क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सासंद रातो कामीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको पुर्वाधार बिकासको लागि आवश्यक बजेटमा जोड दिनुभएको छ । कृषी क्षेत्र र किसानलाइ प्राथामिकतामा राखेर बजेट बनाउन उहाँको माग छ । दैलेखबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सांसद मिना सिंह रखालले महिला शशक्तिकरण र रोजगारीलाइ केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयसंग आग्रह गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशले जारी आर्थिक बर्षको लागि पनि नागरिक तथा सांसदहरुको सुझाबका आधारमा बजेट बनाएको थियो । तर बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने निरासाजनक छ । प्रदेश सरकारले जारी आर्थिक वर्षमा जम्मा १५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । योजना आयोग बनाएको योजनमा टेकेर सरकारले बजेट ल्याउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले बताउनुभयाे ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष आगामी बर्षका लागि ३३ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
अडियाे सुनाैँः
